मोदी कैबिनेट का फैसला, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ निवेश करेगी सरकार

Published : Nov 25, 2020, 01:50 PM ISTUpdated : Nov 25, 2020, 06:09 PM IST
मोदी कैबिनेट का फैसला, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ निवेश करेगी सरकार

सार

केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में  एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 2,480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। 

नई दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में  एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 2,480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। 

आपको बता दें ATC Asia Pacific Pte. Ltd एफडीआई के जरिए एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 12.32 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। ATC Telecom Infra इस समय टेलिकम्युनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्युशन की सुविधा प्रदान करती है।

डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय होगी लक्ष्मी विलास बैंक
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, लक्ष्मी विलास बैंक को डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने का निर्णय किया गया है, इसलिए 20.5 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी।

उन्होंने बताया, सरकार ने RBI से कहा है कि मिस मैनेजमेंट करके जो बैंक को डूबने के कगार पर लाते हैं, ऐसे दोषियों को सजा होना चाहिए।

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