
अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने CAA को लेकर बात करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इसके लिए विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर कम से कम 41 बार सीएए पर बात की है और विस्तार से कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
गृह मंत्री से CAA के मुद्दे पर जब पूछा गया कि क्या CAA के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के हर आम नागरिक की तरह नागरिकता सूची में जोड़ा जाएगा। उनके पास उतने ही अधिकार होंगे जितने आपके या मेरे पास हैं। चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा CAA को मुस्लिम विरोधी बताए जाने पर कहा कि उनका तर्क क्या है? इस कानून में मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राज्य घोषित हैं. वहां एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है।
CAA पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाया गया- अमित शाह
हाल ही में विपक्षी नेताओं ने कहा था कि अगर भारत गठबंधन 2024 में सत्ता में आया तो वे सीएए को रद्द कर देंगे। इस पर अमित शाह ने कहा कि वे यह भी जानते हैं कि भारत गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। CAA पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाया गया है। यह सीएए को रद्द करना असंभव है। यह पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है।सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाई है।
वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार द्वार CAA लागू न करने वाली बात पर अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की सभी शक्तियां देता है। यह केंद्र का विषय है।" राज्य का नहीं। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हर कोई सहयोग करेगा। वे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं।'
पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है- अमित शाह
विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक लाभ था, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक लाभ के लिए था। हमने 1950 से कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटा देंगे। ' उनका इतिहास है जो बोलते हैं जो करते नहीं, मोदी जी का इतिहास है जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है।"
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