वायरल हुआ रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो, केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर बोले- इनसे निपटने की जरूरत

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के वायरल डीपफेक वीडियो पर केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गलत सूचनाओं से प्लेटफार्मों को निपटने की जरूरत है।

 

Vivek Kumar | Published : Nov 6, 2023 7:53 AM IST / Updated: Nov 21 2023, 11:17 AM IST

नई दिल्ली। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का एक डीफफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। असली वीडियो ब्रिटिश-भारतीय लड़की जारा पटेल का है। इंस्टाग्राम पर उसके 415K फॉलोअर्स हैं। उन्होंने यह वीडियो 9 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। जारा पटेल के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके चेहरे की जगह रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना का बताकर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो वायरल होने पर लोग ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

इस मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की "गलत सूचना के हानिकारक रूप से प्लेटफार्मों को निपटने की जरूरत है"। एक्स पर केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत केंद्र सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी नागरिकों की "सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध" है।"

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अप्रैल 2023 में अधिसूचित आईटी नियमों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को गाइडलाइन्स का पालन "कानूनी दायित्व" के रूप में करना होगा। सभी प्लेटफार्मों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी यूजर द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट न की जाए। जब सरकार या किसी भी यूजर द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो गलत सूचना को 36 घंटों में हटाना चाहिए। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो नियम 7 लागू किया जाएगा। प्लेटफॉर्म को आईपीसी के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोर्ट में ले जाया जा सकता है।

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वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
रश्मिका मंदाना के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ऑनलाइन डाले जाने के बाद से इसे 14 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। एक पत्रकार अभिषेक कुमार ने एक्स पर वीडियो साझा किया है। उन्होंने इस मामले पर चिंता जताई और भारत में डीपफेक घटनाओं से निपटने के लिए "कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता" पर जोर दिया है।

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