
US Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 22 देशों को टैरिफ नोटिस जारी किया है, जिसमें इन देशों के लिए 20% से 50% तक शुल्क तय किए गए हैं। यह फैसला ट्रंप द्वारा नए व्यापार समझौतों को लेकर की जा रही कोशिशों के तहत लिया गया है। नए टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे।
इसमें जो देश प्रभावित हुए हैं, उनमें फिलीपींस, श्रीलंका, ब्रुनेई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, मोल्दोवा और ब्राजील शामिल हैं। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे गए हैं, जिनमें अमेरिका के साथ व्यापार पर लगने वाले टैरिफ की जानकारी दी गई है। इससे पहले सोमवार को भी ट्रंप प्रशासन ने कुछ अन्य देशों को इसी तरह के पत्र भेजे थे। इसमें अधिकतर वही दरें दोहराई गई हैं जिनकी ट्रंप ने अप्रैल में चेतावनी दी थी। हालांकि, इस बार कुछ देशों को मामूली राहत भी दी गई है और पहले की तुलना में कम शुल्क लगाया गया है।
अब तक, 22 देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख अमेरिकी सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया, साथ ही इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड भी शामिल हैं।
श्रीलंका - 30% लीबिया - 30% इराक - 30% अल्जीरिया - 30% फिलीपींस - 20% ब्रुनेई - 25% मोल्दोवा - 25% म्यांमार - 40% लाओस - 40% कंबोडिया - 36% थाईलैंड - 36% बांग्लादेश - 35% सर्बिया - 35% इंडोनेशिया - 32% बोस्निया और हर्जेगोविना - 30% दक्षिण अफ्रीका - 30% जापान - 25% कजाकिस्तान - 25% मलेशिया - 25% दक्षिण कोरिया - 25% ट्यूनीशिया - 25% ब्राजील - 50%
विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा लगता है कि इन दस्तावेजों का मुख्य निशाना एशियाई देश हैं। हालांकि सभी की नजर उन प्रमुख अमेरिकी साझेदारों के साथ चल रही बातचीत पर है, जिन्हें अभी तक ऐसे पत्र नहीं मिले हैं। यूरोपीय यूनियन को भी अभी पत्र नहीं मिला है।
अमेरिका ने अब तक सिर्फ ब्रिटेन और वियतनाम के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा चीन के साथ पारस्परिक शुल्क कम करने का एक समझौता भी हुआ है। मंगलवार को ट्रम्प ने कहा कि उनकी सरकार "शायद दो दिन" में यूरोपीय संघ को एक पत्र भेजेगी, यूरोपीय संघ के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दरें होंगी। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में कहा, "वे बहुत सख्त रहे हैं, लेकिन अब वे हमारे प्रति बहुत अच्छे हो रहे हैं।" दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि "ईयू आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ एक समझौता करना चाहता है और सैद्धांतिक रूप से समझौता करने की तत्परता दिखाई है।”
यूरोपीय यूनियन 27 यूरोपीय देशों का समूह है। यूरोप के कारोबारी मामलों को यूरोपीय आयोग देखता है जो एक अगस्त तक बातचीत जारी रख सकता है। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो एक अगस्त से अमेरिकी टैरिफ लागू होने की समय सीमा को नहीं बढ़ाएंगे। ट्रंप ने ये भी कहा है कि BRICS देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को दस प्रतिशित अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।