बंगाल विधानसभा में 'एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल' पास, संगठित अपराध पर लगेगी लगाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने संगठित अपराध पर लगाम के लिए 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पारित किया। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण सूची में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

बंगाल में संगठित अपराध पर लगाम के लिए नया कानून

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) [भारत], 30 जून (ANI): पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को 'पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' सहित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। 'द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' के पक्ष में 176 और विपक्ष में 41 सदस्यों ने मतदान किया, जिसके बाद यह पारित हो गया। 'द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' के साथ पेश किया गया यह बिल राज्य प्रशासन को संगठित अपराध, "सिंडिकेट राज" और "गुंडागर्दी" पर लगाम लगाने के लिए व्यापक अधिकार देता है।

विधानसभा द्वारा 'द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' भी पारित कर दिया गया। सरकार ने कहा कि उसे एक नए कानूनी ढांचे की जरूरत महसूस हुई क्योंकि मौजूदा प्रावधान nefarious गतिविधियों से निपटने के लिए "अप्रभावी और अपर्याप्त" थे। यह बिल विशेष रूप से अवैध खनन, अनधिकृत रेत निकासी और जनता के बीच भय या दहशत पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या समूहों को लक्षित करता है। बिल का एक प्रमुख प्रावधान निवारक हिरासत है, जो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्तों को हिरासत के आदेश जारी करने की अनुमति देता है यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। इस बिल के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी

सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के अलावा, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा, जो गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए ढांचे की तरह होगा। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे करने के बाद कानून को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिकारी ने सदन में कहा, "यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मसौदा 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, बिल अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा।"

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की भी घोषणा की, जो बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, समिति में कानूनी दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे। उन्होंने आगे विधानसभा को सूचित किया कि पैनल को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

उन्होंने कहा, "समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, बिल अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा।" प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य प्रशासन विधायी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ आगे बढ़ेगा। अधिकारी ने कहा, "सरकार यूसीसी बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और बंगाल में किसी भी परिस्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा।"

OBC आरक्षण में बड़ा बदलाव

विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए। ये दो बिल 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026' हैं।

इन बिलों को पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री गौरीशंकर घोष ने पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य की ओबीसी श्रेणियों का पुनर्गठन कर रही है। घोष ने एएनआई को बताया, "बिल का मुख्य हिस्सा 113 समुदाय हैं जिन्हें ओबीसी सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसे पिछली सरकार ने अनुचित तरीके से जोड़ा था।" उन्होंने कहा, "अब 66 समुदायों को बिना किसी श्रेणी के ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल किया गया है।" जैसा कि उन्होंने कहा, पिछली श्रेणी प्रणाली को भंग कर दिया गया था; अब केवल एक श्रेणी काम करती है, वह है, ओबीसी। यहां तक कि आरक्षण कोटे का प्रतिशत भी 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। साथ ही, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग पर लागू होने वाले 1993 के कानून में भी संशोधन किया गया है।

विधानसभा को संबोधित करते हुए घोष ने कहा, "उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पूर्व सरकार द्वारा बिना किसी सर्वेक्षण के ओबीसी सूची में शामिल सभी समुदायों को हटा दिया गया है। यह पूरी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति थी। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, 66 समुदायों को जोड़ा गया है। बिल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी न हों। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की वास्तविक स्थिति पर सर्वेक्षण करेगा।"

दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद, मतदान प्रक्रिया के दौरान, LoP रितब्रत बनर्जी सहित बागी TMC विधायकों ने वॉकआउट किया और वोट का बहिष्कार किया, लेकिन उनके समूह के 5 से 6 विधायकों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। विधेयकों के पक्ष में कुल 186 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 17 ने उनके खिलाफ मतदान किया और छह सदस्य मतदान से दूर रहे।

राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श से, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों का प्रतिशत निर्धारित करेगी। बशर्ते कि राज्य सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस तरह से प्रतिशत बढ़ा सकती है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक न हो। पिछड़ा वर्ग आयोग जांच करेगा, और यदि उसे लगता है कि किसी समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए, तो वह राज्य सरकार के विचार के लिए सिफारिशें भी कर सकता है। (ANI)

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