मोरबी हादसा के बाद कई राज्यों में पुलों की फिटनेस रिपोर्ट तलब, पश्चिम बंगाल में 2109 पुलों की होगी जांच...
मीटिंग में सिलीगुड़ी में कोरोनेशन ब्रिज और कांगसाबती में बीरेंद्र सासमल सेतु को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्णय लिया गया। संतरागाछी पुल की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य भी 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। कंगसाबती और शिलाबाती नदियों पर दो नए पुलों का निर्माण किया जाएगा।
West Bengal bridges health checkup: मोरबी हादसा के बाद पूरे देश में खौफ का माहौल है। राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र के पुराने या बड़े पुलों की जांच को लेकर कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुजरात हादसा से सीख लेते हुए अपने राज्य के सभी पुलों का फिटनेस चेकअप करने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य की 2109 पुलों का फिटनेस जांचने के लिए एक्सपर्ट्स टीम गठित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के मंत्री ने इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा है।
नवम्बर के अंत तक सभी पुलों की जांच कर ली जाए
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पश्चिम बंगाल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पुलक रॉय ने विभाग के सीनियर ऑफिसर्स व इंजीनियर्स की मंगलवार को मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने राज्य के पुलों की स्थितियों का आंकलन करने और उनकी गुणवत्ता व फिटनेस को जांचने का आदेश दिया है। गुजरात के मोरबी में 140 साल पुराने पुल के गिरने से हुए हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अलर्ट मोड में है।
वेस्ट बंगाल के लोक निर्माण मंत्री पुलक रॉय ने नवंबर के अंत तक आवश्यक टिप्पणियों के साथ पुलों की फिटनेस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि यदि सर्वेक्षण में किसी भी पुल में समस्या आती है तो तत्काल उपाय करें।
कई पुलों के रेनोवेशन के लिए तत्काल काम शुरू करने का आदेश
मीटिंग में सिलीगुड़ी में कोरोनेशन ब्रिज और कांगसाबती में बीरेंद्र सासमल सेतु को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि संतरागाछी पुल की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य भी 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि कंगसाबती और शिलाबाती नदियों पर दो नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री पुलक रॉय ने बताया कि गुजरात में जो हुआ उसे देखने के बाद हमने राज्य के सभी पुलों की स्थितियों का आंकलन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। जनहित के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
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