क्या है कृत्रिम बारिश? दिल्ली सरकार ने पत्र लिख नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण के बीच कृत्रिम बारिश के लिए पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। AQI 500 तक पहुँचने पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की।

मंत्री ने कहा, "उत्तर भारत में धुंध की परतें छा गई हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए कृत्रिम बारिश ही एकमात्र उपाय है। यह मेडिकल इमरजेंसी है। पीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।"

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दिल्ली में 500 तक पहुंचा AQI

बता दें कि दिल्ली में Air Quality Index (AQI) 500 तक पहुंच गया है। एयर पॉल्यूशन घटाने के लिए सबसे सख्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) IV लागू किया गया है। इसके बाद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की भी आलोचना की। कहा कि उन्होंने "अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज भेजे गए मेरे चार पत्रों के बावजूद कृत्रिम बारिश पर एक भी बैठक नहीं बुलाई है"।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को अपने पर्यावरण मंत्री से कृत्रिम बारिश पर बैठक बुलाने के लिए कहना चाहिए। या तो कोई समाधान बताएं या कृत्रिम बारिश के लिए कोई स्पष्ट रास्ता बताएं। अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती तो उनके मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।"

क्या है कृत्रिम बारिश?

कृत्रिम बारिश ऐसी बारिश है जिसे इंसान द्वारा कराया जाता है। इसके लिए विमान, हेलीकॉप्टर या दूसरे माध्यम से हवा में सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे पदार्थों को फैलाया जाता है। इससे हवा में मौजूद पानी के कण इकट्ठा होते हैं और बूंद बनकर बरसते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर वर्षा होने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है।

नवंबर 2023 में भी दिल्ली सरकार ने AQI के स्तर को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की संभावना पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने AAP सरकार से कहा था कि वह इसके बजाय केंद्र से संपर्क करें।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में फिर लागू होगा ऑड-ईवन सिस्टम? जानें प्रदूषण रोकने को मंत्री का प्लान

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