साइबर फ्रॉड पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, जानें क्यों 70 लाख सिम कार्ड कर दिए गए सस्पेंड
केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए करीब 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े एक मामले के बाद सामने आया है।
Mobile Number Suspended. मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो ऑनलाइन पेमेंट के मामले में बाकी देशों से आगे है। यही वजह है कि भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। यह एक ऐसा फ्रॉड है, जो तब समझ में आता है, जब पीड़ित अपना सब कुछ लुटा चुका होता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और करीब 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद आपको भी चेक कर लेना चाहिए कि कोई आपका नया या पुराना नंबर तो कहीं सस्पेंड नहीं हो गया।
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार का कदम
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वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी दी है कि देश भर में 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑफिसर्स ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर अगली बैठक जनवरी 2024 में होने वाली है। सरकार ने यह क्लियर किया है कि जो भी मोबाइल नंबर्स सस्पेंड किए गए हैं, वह ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े हुए थे। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को हर हाल में सिक्योर करना ही होगा।
820 करोड़ का गलत क्रेडिट सामने आया
सरकार ने बताया है कि डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग पर सरकार की नजर है और सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। इसी बीच यह भी पता चला कि डिजिटल पेमेंट के मामले में करीब 820 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। इस मामले में यह भी बात सामने आई है कि आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट को लेकर कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस तरह की जालसाजी से जुड़े सभी मोबाइल नंबर्स को बैन कर दिया जाए।
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