Pension Hike: 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशनर्स की बड़ी मांग! OPS से ₹68,000 न्यूनतम वेतन तक उठे मुद्दे

Old Pension Scheme: 8वां वेतन आयोग की चेन्नई बैठकों (7–8 सितंबर) में Chennai GPO Pensioners Forum ने OPS बहाली, पेंशन/फैमिली पेंशन बढ़ोतरी, ₹68,000 न्यूनतम वेतन, MACP सुधार और ‘रनिंग स्केल’ सहित 5 मांगें रखीं। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, रिपोर्ट की समयसीमा 18 महीने; अगली बैठकें 16–18 सितंबर चंडीगढ़ में।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को आयोजित बैठकों में Chennai GPO Pensioners Forum ने पेंशन, वेतन और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें आयोग के सामने रखीं। इनमें सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली रही।

OPS बहाली की मांग ने खींचा ध्यान

फोरम ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग उठाई। प्रतिनिधियों का कहना है कि OPS से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है और अब 8वें वेतन आयोग के सामने भी इसे प्रमुखता से रखा गया है।

पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग

बैठक में पेंशन और फैमिली पेंशन में उचित बढ़ोतरी की जरूरत पर भी जोर दिया गया। फोरम का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशनभोगियों तथा उनके आश्रित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके।

कम्यूटेड पेंशन और MACP नियमों में बदलाव की मांग

पेंशनर्स फोरम ने कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी से जुड़े नियमों में राहत और स्पष्टता की मांग भी रखी। इसके अलावा Modified Assured Career Progression (MACP) व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया गया, ताकि कर्मचारियों को लंबे सेवाकाल के दौरान बेहतर वेतन वृद्धि और करियर प्रोग्रेशन मिल सके।

₹68,000 न्यूनतम वेतन समेत कई बड़े प्रस्ताव

बैठक में कर्मचारियों के लिए ₹68,000 न्यूनतम वेतन तय करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया। इसके साथ ही स्थायी वेतन संशोधन व्यवस्था, मौजूदा पे मैट्रिक्स के साथ रनिंग स्केल, भत्तों और छुट्टियों में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग भी रखी गई।

16 सितंबर से चंडीगढ़ में होगी अगली बैठक

8वां वेतन आयोग न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम कर रहा है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसकी अगली बैठकें 16, 17 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित हैं। हालांकि, वेतन, पेंशन और भत्तों में अंतिम बदलाव आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही लागू होंगे।