
असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को आखिरकार अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। कई दिनों से अदालत के चक्कर काट रहे परिवार को राहत देते हुए अमृतसर की अदालत ने अमृतपाल को 21 नवंबर को पुलिस हिरासत में पंजाब लाने की इजाजत दी है। हालांकि, इस राहत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। अमृतपाल को अपने पैतृक गांव में केवल तीन घंटे रहने की अनुमति होगी।
अमृतसर की अतिरिक्त सत्र अदालत ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कस्टोडियल पैरोल की अनुमति दी। इसके तहत वह 21 नवंबर को अमृतसर जिले के अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक उनकी मौजूदगी की अनुमति दी है। इस दौरान वह पुलिस की निगरानी में रहेंगे।
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अमृतपाल के परिवार ने शुरुआत में 14 से 17 नवंबर तक चार दिन की पैरोल मांगी थी। अदालत ने 13 नवंबर को एक दिन की कस्टोडियल पैरोल मंजूर की थी, लेकिन डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाने की तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो सकीं। इसके बाद परिवार ने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया। नई याचिका में 21 से 23 नवंबर तक तीन दिन की अंतरिम राहत मांगी गई थी।
अमृतपाल सिंह की 84 वर्षीय दादी चरण कौर का 8 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार में अमृतपाल भी मौजूद रहें। इसी वजह से अंतिम संस्कार को स्थगित किया गया। परिवार ने अदालत में मानवीय आधार पर राहत देने की अपील की थी।
अदालत ने अमृतपाल को 21 नवंबर के अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि, 22 नवंबर को अस्थियां एकत्र करने और 23 नवंबर को भोग की रस्म में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यक्रम स्थल से तत्काल हटाने की छूट भी दी गई है।
अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया था। उनका नाम अजनाला थाने पर फरवरी 2023 में हुए हमले के मामले में सामने आया था। इसके बाद से वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और खडूर साहिब सीट से जीत दर्ज की। अब अदालत के आदेश के बाद उनकी पंजाब यात्रा सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों के तहत होगी।
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