जब विधानसभा में बिहार के हेल्थ मिनिस्टर से भिड़ गईं MLA मैथिली ठाकुर-WATCH VIDEO

बिहार विधानसभा में, BJP विधायक मैथिली ठाकुर ने सरकारी अस्पतालों की जर्जर हालत और डॉक्टरों की कमी पर अपनी ही सरकार से सवाल किए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को खारिज करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

पटनाः बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान, अली नगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र और पूरे राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब हालत पर फिर से ध्यान खींचा। उन्होंने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर तीखे सवाल उठाए। इस बातचीत ने लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही सुविधाओं, बजट की कमी और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी चिंताओं को उजागर किया।

ठाकुर — जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीति में आईं और पहली बार विधायक बनी हैं — विधानसभा बहसों में अपने सीधे सवालों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गईं। उनके सवालों के केंद्र में उनके क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल की जर्जर इमारत थी, जहाँ की छतों से प्लास्टर गिर रहा था, दीवारों में गहरी दरारें थीं और वार्डों में बारिश का पानी टपकता था — और यह सब तब हो रहा था जब गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित मरीज वहाँ इलाज करा रहे थे।

असुरक्षित हालातों के इस साफ ब्यौरे के बावजूद, ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिखित जवाब पर असंतोष जताया, जिसमें कहा गया था कि इमारत को तत्काल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने उस जवाब को हकीकत से कोसों दूर बताते हुए खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह ढांचा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मरीजों की जान के लिए सीधा खतरा है।

ठाकुर ने सदन में कहा, "मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने खुद अस्पताल का दौरा किया है और इमारत की असली हालत देखी है, जो मंत्री के लिखित बयान के बिल्कुल उलट है। उन्होंने MBBS डॉक्टरों की कमी पर भी चिंता जताई — यह बताते हुए कि उनके अस्पताल में पहले दो डॉक्टर थे, लेकिन अब एक भी नहीं है — और सवाल किया कि स्वास्थ्य बजट में हर साल बढ़ोतरी के बावजूद ऐसी असुरक्षित जगहों पर सेवाएं क्यों चलाई जा रही हैं।

उनके सवालों से विधानसभा का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। विपक्षी विधायकों ने उनके कड़े रुख की तारीफ की, जबकि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य असहज दिखे। इस तीखी बहस के बाद आखिरकार स्पीकर को दखल देना पड़ा और सत्र को आगे बढ़ाया।

ठाकुर की यह विस्तृत आलोचना — जिसमें उन्होंने सरकारी जवाब को जमीनी हकीकत के सामने रखा — सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कई लोग अपनी ही सरकार को जवाबदेह ठहराने और जमीनी स्तर पर आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दे को उठाने के लिए उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया कि असुरक्षित अस्पताल की इमारतें और कर्मचारियों की कमी सिर्फ एक सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार और पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा की बड़ी चुनौतियों का संकेत है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहकर अपने रुख का बचाव किया कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों के लिए नई इमारतों को मंजूरी दी गई है, कुछ इलाकों में निर्माण चल रहा है, और खतरनाक रूप से जर्जर इमारतों वाले अस्पतालों की पहचान चरणबद्ध मरम्मत या नवीनीकरण के लिए की गई है। हालांकि, ठाकुर ने जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में, बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी है और बिना अमल के "सिर्फ योजना और मंजूरी की बातें" काफी नहीं हैं।

उनके इस दखल ने सरकारी अस्पतालों की व्यापक स्थिति के बारे में जनता की भावनाओं को भी छुआ, जिससे कर्मचारियों की कमी, जोखिम भरे बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी जैसे मुद्दों पर ध्यान गया, जो सीधे तौर पर रोगी सुरक्षा और देखभाल की पहुंच को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक टिप्पणीकारों का मानना है कि एक महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान ऐसी जमीनी सेवाओं के मुद्दों को उठाने से न केवल सरकार पर दबाव बनता है, बल्कि यह सार्वजनिक सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेही और वास्तविक बदलाव की बढ़ती मांग का भी संकेत देता है।

कुल मिलाकर, यह घटना चुने हुए प्रतिनिधियों से बदलती उम्मीदों को दर्शाती है, जो अब केवल राजनीतिक जवाब नहीं, बल्कि व्यवस्थागत समस्याओं के लिए ठोस समाधान चाहते हैं — यह इस विचार को मजबूत करता है कि जमीनी स्तर पर नीति का कार्यान्वयन लिखित वादों और बजट में वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए।