CJP Protest Ends: 49 दिन बाद खत्म हुआ CJP का प्रदर्शन, सरकार ने मानीं तीनों मांगें, अब आगे क्या होगा?

CJP Protest Latest News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 49 दिनों से चल रहा CJP का आंदोलन खत्म हो गया है। सरकारी की ओर से तीनों डिमांड माने जाने के बाद यह संगठन ने ऐलान कर दिया है।

CJP Protest Ends: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 49 दिनों से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन अब तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और सीजेपी के बीच हुई तीन दौर की बातचीत में अहम सहमति बनी। संगठन का दावा है कि उसकी तीनों प्रमुख मांगें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। हालांकि, CJP ने साफ किया है कि आंदोलन फिलहाल 'गुड फेथ' में वापस लिया गया है और अब सरकार के वादों के अमल का इंतजार रहेगा।

49 दिन बाद खत्म हुआ CJP का आंदोलन

6 जून से शुरू हुआ CJP का प्रदर्शन आज शनिवार को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। संगठन के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार के साथ लगातार तीन दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि सरकार ने प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। अब तय सम-यसीमा के भीतर इन फैसलों को लागू किए जाने की उम्मीद है।

CJP की पहली मांग- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

CJP की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। शनिवार को उनके इस्तीफे के बाद संगठन ने कहा कि उसकी पहली और सबसे अहम मांग पूरी हो चुकी है। इसी के बाद सरकार और CJP के बीच अंतिम दौर की बातचीत आगे बढ़ी।

CJP की दूसरी मांग- प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR होंगी वापस

CJP की दूसरी मांग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और आयोजकों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने की थी। संगठन का कहना है कि सरकार ने दिल्ली ही नहीं, बल्कि भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में दर्ज मामलों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। CJP के मुताबिक दिल्ली में दर्ज करीब 15 से 20 FIR की कॉपी उन्हें अगले 3 से 4 दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार मंगलवार तक लिखित आश्वासन भी दे सकती है।

CJP की तीसरी मांग- NEET पीड़ित परिवारों को मुआवजा

CJP ने NEET पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग रखी थी। सरकार ने इस पर कहा है कि लागू नियमों के तहत प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता (Honorary Compensation) देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संगठन ने इसे अपनी तीसरी मांग पर पॉजिटिव ग्रोथ बताया है।

शिक्षा सुधार पर भी सरकार ने दिया बड़ा भरोसा

बैठक के दौरान CJP ने शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए पांच सूत्रीय चार्टर भी सरकार को सौंपा। सरकार ने इस चार्टर का अध्ययन करने और करीब चार सप्ताह बाद CJP प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बैठक करने का भरोसा दिया है। इस बैठक में शिक्षा सुधार से जुड़े सुझावों पर विस्तार से चर्चा होगी।