दिल्ली में छात्रों की बल्ले-बल्ले! 9वीं की बेटियों को साइकिल, 10वीं के टॉपर्स को मिलेगा लैपटॉप

Delhi Budget 2026 Highlights: दिल्ली बजट 2026-27 में 1.03 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9वीं की बेटियों को मुफ्त साइकिल, 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप, महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में विकास कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रखा गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कई ऐसी घोषणाएं कीं जो सीधे तौर पर छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों से जुड़ी हैं। खास बात यह है कि इस बार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को बजट में खास जगह दी गई है।

सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की करीब 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10वीं कक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना भी शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today : सोना-चांदी के भाव में हाहाकार! दिखी तगड़ी गिरावट

9वीं की बेटियों को मुफ्त साइकिल

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाना और स्कूल तक उनकी पहुंच को बेहतर करना है। सरकार के मुताबिक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 1.30 लाख बेटियों को साइकिल दी जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। माना जा रहा है कि इससे छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सहूलियत मिलेगी और पढ़ाई जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

10वीं के मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए एक और अहम घोषणा की है। बजट में 10वीं कक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना शामिल की गई है। इस योजना के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल दौर में लैपटॉप छात्रों की पढ़ाई और कौशल विकास में काफी मदद करेगा।

महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ की विशेष निधि

दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को बजट में प्राथमिकता दी है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की विशेष निधि बनाई गई है। सरकार शहर के ऐसे स्थानों की पहचान करेगी जहां अंधेरा ज्यादा रहता है या सुरक्षा की समस्या रहती है। इन जगहों पर नई और आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही स्मार्ट सेंसर और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि महिलाओं को रात के समय भी सुरक्षित माहौल मिल सके।

ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने के लिए 202 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा दिल्ली में 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

अधूरे अस्पतालों का काम होगा पूरा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के समय अधूरे रह गए सात आईसीयू अस्पतालों को अब पूरा किया जाएगा। इन अस्पतालों के निर्माण को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़

दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल 12,645 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इस राशि का इस्तेमाल अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

जलभराव से निपटने के लिए 610 करोड़

दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान जलभराव एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसे देखते हुए सरकार ने सिंचाई विभाग को 610 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से नालों और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि बरसात के समय लोगों को राहत मिल सके।

दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़

पानी की सप्लाई और जल परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विद्युत विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर

दिल्ली सरकार ने सड़क सुधार और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। सड़क सुधार के लिए एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं धूल-रहित सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी को 1,352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नजफगढ़ नाले के किनारे सड़कों के निर्माण के लिए 454 करोड़ रुपये और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं, महिलाओं और स्वास्थ्य पर फोकस

कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का 2026-27 का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित नजर आता है। साइकिल और लैपटॉप जैसी योजनाओं के जरिए छात्रों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है, वहीं महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है।

यह भी पढ़ें: 90% तेल विदेशी जहाजों से आता है… मोदी सरकार ने अचानक लिया एक और बड़ा फैसला