
PM Modi Farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने के बावजूद सरकार ने इसका पूरा बोझ किसानों और आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया। संभावित रूप से डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते थे, लेकिन सरकार ने इसमें से 43 रुपये का बोझ खुद उठाया और कीमत में सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि उस दौरान ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही थी।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।
When the West Asia crisis drove crude oil from 70 dollars to 122 dollars a barrel in just a few weeks, India faced the prospect of a diesel price hike of at least 50 rupees a litre.
The Modi government refused to pass that entire shock onto ordinary citizens and farmers. It raised diesel by only 7 rupees a litre and absorbed the remaining 43 rupees itself. While neighbouring countries saw diesel prices jump 40 to 50 percent, India protected its people.
The government has been bearing a monthly loss of 14,000 crore rupees ever since, simply so farmers would not suffer. This is what it looks like when a government puts farmers first and treats citizens as its real responsibility.
— Sandiip Gandotra (@sandiipgandotra) November 12, 2026
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