Diesel Price: डीजल 50 रुपये महंगा होने से कैसे बचा? PM मोदी ने किया बड़ा खुलासा

Published : Nov 13, 2026, 11:11 AM IST
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सार

PM Modi Farmers: पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान डीजल 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता था, लेकिन सरकार ने 43 रुपये का बोझ खुद उठाया। उन्होंने बताया कि किसानों को सस्ती खाद देने के लिए 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

PM Modi Farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने के बावजूद सरकार ने इसका पूरा बोझ किसानों और आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया। संभावित रूप से डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते थे, लेकिन सरकार ने इसमें से 43 रुपये का बोझ खुद उठाया और कीमत में सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि उस दौरान ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही थी।

Diesel Price Hike: 50 रुपये की बढ़ोतरी को 7 रुपये तक सीमित रखा

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।

  • इस वजह से भारत में डीजल 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता था।
  • सरकार ने 43 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ खुद उठाया।
  • आम लोगों और किसानों के लिए कीमत में बढ़ोतरी 7 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखी गई।
  • प्रधानमंत्री के मुताबिक, पड़ोसी देशों में डीजल 40 से 50 फीसदी तक महंगा हुआ था।

Fertilizer Subsidy: खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च

  • प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार के खर्च का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में इस मद में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
  • DAP का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 5,000 रुपये प्रति बोरी है, जबकि भारतीय किसानों को यह 1,300 रुपये में मिलता है।
  • यूरिया की एक बोरी की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 3,000 रुपये है, लेकिन किसानों को यह 300 रुपये से कम में उपलब्ध कराई जा रही है।
  • पीएम मोदी ने कहा कि खेती की लागत कम रखना और किसानों को किफायती ईंधन व खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर किसानों और उपभोक्ताओं पर कम रखने में मदद मिलती है।

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