
Family Pension Rules 2026: परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मौत हो जाए तो आर्थिक संकट सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। खासकर तब, जब मृतक परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो। ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। अब केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत या लापता होने की स्थिति में परिवार को मिलने वाले वित्तीय लाभ और उनके भुगतान की समयसीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों में बताया है कि परिवार को कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं और फैमिली पेंशन की प्रक्रिया कितने समय में शुरू होनी चाहिए।
केंद्र सरकार के CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत पात्र परिवार को कई तरह के वित्तीय लाभ मिल सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-
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अगर कर्मचारी अचानक लापता हो जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो परिवार को कुछ शर्तों के साथ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल सकती है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के छह महीने पूरे होने से पहले फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सकता। डेथ ग्रेच्युटी कर्मचारी की मौत की पुष्टि होने पर या पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के सात साल बाद, जो भी पहले हो, देय होती है। इसके अलावा पहले दी गई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के बीच की शेष रकम भी पात्र परिवार को दी जाती है।
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सरकार की सबसे अहम स्पष्टता प्रोविजनल फैमिली पेंशन को लेकर है। CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 75(1) के अनुसार, परिवार का दावा मिलने और आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद हेड ऑफ ऑफिस को 15 दिनों के भीतर प्रोविजनल फैमिली पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह पेंशन सामान्य तौर पर कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से छह महीने तक दी जाती है। अगर इस दौरान नियमित फैमिली पेंशन की मंजूरी नहीं मिल पाती, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेकर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
परिवार के लिए जरूरी बात: संबंधित विभाग में समय पर मृत्यु की सूचना दें और फैमिली पेंशन क्लेम, नॉमिनेशन तथा जरूरी दस्तावेज जमा करें। ये प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के दायरे में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
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