
गांधीनगर। गुजरात में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार को गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। बैठक में राज्य में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और भविष्य की जरूरतों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने गैस आपूर्ति को और अधिक सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि राज्य के जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के तहत पाइपलाइन गैस वितरण की सुविधा उपलब्ध है, वहां अगर होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं अपनी जरूरत के अनुसार नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें तुरंत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य में व्यावसायिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को ऊर्जा की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में प्राकृतिक गैस आपूर्ति की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुजरात में घरेलू उपयोग के लिए पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि फिलहाल राज्य में प्राकृतिक गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमणभाई सोलंकी भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य में गैस वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और नागरिकों तक गैस आपूर्ति को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की गई।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव एम.के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव मोना खंधार, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक अवंतिका सिंह मौजूद रहीं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और गैस वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
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