LPG Supply Guarantee: बिना रुकावट गैस आपूर्ति के लिए लागू हुआ स्पेशल एक्ट! जानिए इसके फायदे

LPG Supply Alert: क्या भारत में घरों की रसोई गैस संकट के कगार पर है? सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत LPG सप्लाई को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए नया आदेश लागू किया, इम्पोर्ट ब्लॉकेज के बीच रिफाइनर को सख्त निर्देश दिए गए।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने घरेलू कुकिंग गैस (LPG) की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 के तहत नया आदेश लागू किया है। यह कदम मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित गैस कमी को देखते हुए उठाया गया है। यह फ़ैसला मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाओं की वजह से होने वाली संभावित कमी को दूर करने के लिए लिया गया था।

क्यों बढ़ी भारत में LPG की चिंता?

फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने कुल 31.3 मिलियन टन LPG खपत की, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 12.8 मिलियन टन हुआ। बाकी 85–90 प्रतिशत इम्पोर्ट से पूरा किया गया, मुख्यतः सऊदी अरब और अन्य देशों से। इन सप्लाई लाइन पर होर्मुज की पतली स्ट्रेट ब्लॉक होने से चिंता बढ़ गई। यह ब्लॉकेज ईरान पर अमेरिकी और इज़राइली हमलों के बाद हुआ।

क्या होगा रिफाइनर पर नया आदेश?

अधिकारियों ने आदेश दिया कि सभी पब्लिक-सेक्टर और प्राइवेट-सेक्टर रिफाइनर अब प्रोपेन और ब्यूटेन से केवल घरेलू LPG ही बनायें। पेट्रोकेमिकल उत्पादन में प्रोपेन-ब्यूटेन इस्तेमाल करना मना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि LPG सिर्फ़ खाना पकाने के लिए घरों में पहुंचे। उल्लंघन करने पर कड़ी सज़ा होगी।

LPG सप्लाई की गारंटी कैसे होगी?

तीन सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों-इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम-को पूरी सप्लाई प्राप्त होगी। रिफाइनर को हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स LPG पूल में रीडायरेक्ट करनी होंगी। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को अपनी इन्वेंट्री सीमित रखने के लिए स्टॉक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की शक्ति क्या है?

1955 में लागू यह एक्ट सरकार को आम जनता के लिए जरूरी चीज़ों की कीमत, उत्पादन, सप्लाई, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। अगर किसी वस्तु की कीमत अचानक बढ़ती है, तो अधिकारी स्टॉक लिमिट और वितरण नियम तय कर सकते हैं।

क्या आम लोगों को LPG की कमी का सामना करना पड़ेगा?

सरकार का दावा है कि अब घरेलू LPG की सप्लाई बिना रुकावट रहेगी। मिडिल ईस्ट के तनाव और इम्पोर्ट ब्लॉकेज के बावजूद, आदेश से रिफाइनर और मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

क्या यह कदम पर्याप्त है?

विशेषज्ञों का कहना है कि रिफाइनर की पूरी क्षमता और सरकारी ऑर्डर लागू होने पर घरेलू गैस संकट टला जा सकता है। लेकिन अगर समय पर मॉनिटरिंग और वितरण नहीं हुआ, तो हो सकता है कि कुछ इलाकों में स्टॉक की कमी देखने को मिले।