
लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विधान परिषद में कहा कि उत्तर प्रदेश को उभरती तकनीकों (Emerging Technologies) में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में बिक रहे कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सरकार एआई (AI), डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और डाटा साइंस जैसे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, जिसने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी। प्रदेश सरकार ने भी उसी सोच के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में इमरजिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज के समय में डाटा सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इसी कारण स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन और डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि एआई और डिजिटल सेक्टर में प्रगति के लिए मजबूत डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। विद्यार्थियों को शुरू से ही आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए वोकेशनल, टेक्नोलॉजी और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विशेष बजट रखा गया है। Tata Technologies और Samsung के साथ साझेदारी में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत हर साल 1.5 लाख युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। योजना में मार्जिन मनी के साथ गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। एमएसएमई और ओडीओपी (One District One Product) कार्यक्रम भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। Swami Vivekananda युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण तेजी से किया जा रहा है, ताकि युवा डिजिटल रूप से सक्षम बन सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न भी कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से अधिक थी, जो अब घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। लखनऊ में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुई है। देश में बिक रहे कुल ईवी में 19 प्रतिशत से अधिक हिस्सा यूपी का है, जबकि तिपहिया वाहनों में 40 प्रतिशत से ज्यादा भागीदारी है। फेम-1 और फेम-2 योजना के प्रमुख लाभार्थियों में भी यूपी शामिल है। एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन और 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और हर जिले में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। Major Dhyan Chand के नाम पर मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार है। हर डिवीजनल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने और उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। 2030 कॉमनवेल्थ और 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के विकास मॉडल को “परिवारवादी और तुष्टीकरण आधारित” बताया। उन्होंने कहा कि लोकनायक Jayaprakash Narayan की जन्मभूमि पर अस्पताल और बेहतर कनेक्टिविटी का कार्य वर्तमान सरकार ने पूरा किया। उन्होंने Samajwadi Party पर आरोप लगाया कि कई परियोजनाएं अधूरी छोड़ी गईं जेपीएनआईसी परियोजना की डीपीआर 200 करोड़ की थी, लेकिन 800 करोड़ खर्च होने के बाद भी अधूरी रही। रिवर फ्रंट परियोजना 300 करोड़ की थी, लेकिन 1400 करोड़ खर्च होने के बावजूद पूरी नहीं हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण से पहले टेंडर जारी किए गए थे। बाद में सरकार ने एलाइनमेंट में बदलाव कर 120 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस-वे 11,800 करोड़ में स्वीकृत किया, जो पहले 15,200 करोड़ में प्रस्तावित था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। 21 फरवरी को Gautam Buddha Nagar में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी जाएगी। 22 फरवरी को देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि मेरठ से दिल्ली की दूरी, जो पहले 3–5 घंटे में तय होती थी, अब 45 मिनट में पूरी हो रही है।
प्रदेश में 22 एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क है। मेट्रो सेवाएं छह शहरों में चल रही हैं और मेरठ में भी शुरू होने जा रही हैं। वाराणसी से हल्दिया तक इनलैंड वॉटरवे संचालित है। Jewar में पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। आज प्रदेश में 16 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। देश का पहला एमआरओ (एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर) भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ नई पहचान बना रहा है।
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