भोपाल संविदा कर्मचारी सम्मेलन में CM मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, संविदाकर्मियों को मिलेगा अधिकार और सुरक्षा

भोपाल में संविदा कर्मचारी सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने संविदाकर्मियों की भूमिका की सराहना की। संविदा नीति 2023, नियमितीकरण, NPS, बीमा और अधिकारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन में भाग लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में संविदाकर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

संविदाकर्मी शासन व्यवस्था के मजबूत स्तंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संविदाकर्मियों का योगदान हनुमान जी के समान समर्पित और भरोसेमंद है। आपके श्रम और विश्वास ने शासन-प्रशासन की व्यवस्था को मजबूती दी है। भले ही संविदाकर्मी अनुबंध पर कार्य करते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत व्यापक है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय और तकनीकी सेवाओं में मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में संविदा कर्मचारी हर जगह मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनकी निष्ठा ने सिद्ध किया है कि सेवा पद से बड़ी होती है। संविदाकर्मी केवल कार्यबल नहीं बल्कि सरकार का आत्मबल हैं। भारतीय मजदूर संघ के “देश के हित में करेंगे काम” के विचार को संविदा कर्मचारी चरितार्थ कर रहे हैं।

संविदाकर्मियों के अधिकारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों के अधिकारों के लिए सकारात्मक सोच के साथ खड़ी है। सेवा सुधार, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थितियों और भविष्य सुरक्षा को लेकर पहले भी निर्णय लिए गए हैं और आगे भी ध्यान रखा जाएगा।

सरकार संविदाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी मुद्दों का समाधान निकालेगी। नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहते हुए कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के समन्वय से समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि सम्मान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों।

संविदा नीति 2023 और प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संविदाकर्मियों की मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं:

• 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले संविदाकर्मियों के नियमित पदों पर 50% संविलियन की प्रक्रिया जारी है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
• संविदा नीति-2023 की सभी कंडिकाओं का केंद्र और राज्य पोषित परियोजनाओं में अक्षरश: क्रियान्वयन होगा।
• निगम और मंडल भी इस नीति को लागू करेंगे।
• संविदाकर्मियों के लिए NPS, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सभी योजनाओं में लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
• दंड प्रावधानों के लिए CCA Rules 1965-66 पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में कार्य होगा।
• विभिन्न विभागों में समकक्षता से जुड़ी विसंगतियों का निराकरण अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति समय-सीमा में करेगी।
• कृषि विभाग की आत्मा योजना, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी और जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों में संविदा नीति-2023 के तहत समकक्षता तय की जाएगी।