
भोपाल। होली के अवसर पर 2 मार्च को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया। उन्होंने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को वाहन व्यवस्था रखने की अनुमति दे दी। यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने कोष एवं लेखा संचालनालय के अधीन कार्यरत सभी कोषालय अधिकारियों को कार्यालयीन कार्यों के लिए वाहन किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में मंत्रालय से विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से संबंधित अधिकारी अपने शासकीय कार्यों के लिए एक-एक वाहन किराए पर ले सकेंगे।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ किया गया है कि वाहन किराए का खर्च लेखा शीर्ष 006-2054-00-097-9999-1026-31-007 से वहन किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। सरकार के इस फैसले से कोषालय अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के बेहतर और समयबद्ध निष्पादन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनता और प्रशासनिक हितों में त्वरित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। पद संभालने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनकी पूरे देश में चर्चा हुई। हाल ही में उन्होंने मुरैना जिले के जौरा थाना प्रभारी को उनका विवादित वीडियो वायरल होते ही तत्काल निलंबित कर दिया था। इससे यह संदेश गया कि लापरवाही पर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है।
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