MP Cabinet Meeting: बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट, किसानों को होली पर बड़ी सौगात

MP सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक में किसानों की आय वृद्धि, कृषि को उद्योग से जोड़ने और ‘बगीचे से बाजार तक’ योजना को मजबूत करने के निर्णय लिए जाएंगे। होली पर किसानों को विशेष सौगात भी दी जाएगी।

Mohan Yadav के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत व आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का फोकस ऐसी नीतियों पर है, जिनसे अन्नदाताओं की आय बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिले।

बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक: जनजातीय क्षेत्र पर विशेष फोकस

2 मार्च को जनजातीय अंचल बड़वानी में पहली बार “कृषि कैबिनेट” का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। इसमें किसानों के कल्याण, कृषि को उद्योग से जोड़ने और आय बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है।

‘बगीचे से बाजार तक’ योजना: उत्पादन से विपणन तक मजबूत व्यवस्था

राज्य के 17 विभाग- जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि और उद्योग—मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए समन्वित योजना पर काम कर रहे हैं। इस कार्ययोजना का मकसद “बगीचे से लेकर बाजार तक” पूरी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। इसमें फसल उत्पादन, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और विपणन की समग्र व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित हो।

होली पर किसानों को विशेष सौगात

मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर प्रदेश के किसानों को होली के पावन पर्व पर विशेष सौगात देने की भी घोषणा की जाएगी। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी।

आत्मनिर्भर किसान और स्थायी कृषि विकास की दिशा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कृषि कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थायी प्रगति सुनिश्चित करना है। आज मध्यप्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले विकास कार्यों और नवाचारों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के किसान और गांव आर्थिक रूप से सशक्त बनें और वैश्विक स्तर पर विकास का उदाहरण प्रस्तुत करें।