क्या है संसद सत्र में मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक प्लान? इन 5 बड़े बिल से राहुल-अखिलेश को टेंशन

Published : Nov 16, 2026, 11:29 AM IST
PM Modi, PM Modi, Modi speech in Rajya Sabha, Modi in Rajya Sabha, Modi Parliament session

सार

संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार कुछ बड़े बिलों के जरिए देश की राजनीति में बड़ा दांव चल सकती है। महिला आरक्षण से लेकर एक देश-एक चुनाव तक, इन प्रस्तावों पर घमासान हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले इस सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़े विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकती है। इनमें महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन सबसे अहम माना जा रहा है।

विपक्ष पहले से ही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के सामने संसद में सरकार की रणनीति का जवाब देने की चुनौती होगी। हालांकि, अभी सरकार की ओर से पांच बिलों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए संभावित प्रस्तावों के आधार पर इन पांच मुद्दों पर नजर रखी जा सकती है।

1. महिला आरक्षण और परिसीमन बिल

  • मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन हो सकता है। इसके तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता तैयार होगा।
  • इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के फैसले के रूप में पेश कर सकती है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इसके समर्थन या विरोध पर अपना रुख साफ करना होगा।

2. परिसीमन बिल 2026

परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने की तैयारी है। सरकार सभी राज्यों में सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की संसदीय राजनीति में भी बदलाव आ सकता है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो सकता है।

3. वन नेशन, वन इलेक्शन बिल

एक देश, एक चुनाव का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करने की योजना है। इससे चुनावी खर्च और बार-बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया कम करने का दावा किया जाता है। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो सकता है।

4. FCRA संशोधन बिल 2026

विदेशी चंदे से जुड़े नियमों को सख्त करने वाला FCRA संशोधन बिल भी महत्वपूर्ण है। इसका संबंध NGOs और दूसरे संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग से है। इस बिल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। संसद की संयुक्त समिति इसकी समीक्षा कर रही है।

5. यूनियन टेरिटरीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल

जम्मू-कश्मीर समेत केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव वाला यह विधेयक भी लंबित है। PRS की बिल ट्रैकिंग सूची में इसे लंबित दिखाया गया है। हालांकि इसे शीतकालीन सत्र में लाने की पुष्टि नहीं हुई है।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने क्या होगी चुनौती?

  • इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई तो विपक्ष के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली, सरकार के विधायी एजेंडे का जवाब देना और दूसरी, अपने चुनावी मुद्दों को जनता के बीच बनाए रखना।
  • राहुल गांधी के लिए महिला आरक्षण, परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पर सरकार को घेरना अहम होगा। वहीं अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के संभावित बदलाव और महिला आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है।

PREV

Asianet News Hindi पर पढ़ें देशभर की सबसे ताज़ा National News in Hindi, जो हम खास तौर पर आपके लिए चुनकर लाते हैं। दुनिया की हलचल, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और बड़े अपडेट — सब कुछ साफ, संक्षिप्त और भरोसेमंद रूप में पाएं हमारी World News in Hindi कवरेज में। अपने राज्य से जुड़ी खबरें, प्रशासनिक फैसले और स्थानीय बदलाव जानने के लिए देखें State News in Hindi, बिल्कुल आपके आसपास की भाषा में। उत्तर प्रदेश से राजनीति से लेकर जिलों के जमीनी मुद्दों तक — हर ज़रूरी जानकारी मिलती है यहां, हमारे UP News सेक्शन में। और Bihar News में पाएं बिहार की असली आवाज — गांव-कस्बों से लेकर पटना तक की ताज़ा रिपोर्ट, कहानी और अपडेट के साथ, सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Read more Articles on

Recommended Stories

Unique Murrah Buffalo: अजमेर में छाया MP का 'काला बादल', कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश!
181 सीटें चाहिए! अखिलेश के सामने कांग्रेस की बड़ी डिमांड, राहुल-खड़गे की बैठक में क्या होगा फैसला?