
लखनऊ। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास के लिए लगातार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत सिख, जैन, बौद्ध और मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लगभग 364 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल, महिला एवं बाल कल्याण, नगर और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास की सोच के अनुरूप, प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आगे बढ़ने के बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं।
पीएमजेवीके कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की 10 परियोजनाओं के लिए 114.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए 12.78 करोड़ रुपये, प्राविधिक शिक्षा के लिए 42.53 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा के लिए 27.88 करोड़ रुपये और व्यवसायिक शिक्षा के लिए 25.02 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यूनानी चिकित्सा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 24.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
प्रदेश के अल्पसंख्यक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास के लिए 5.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से शारीरिक और खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए 64.22 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इन प्रयासों से अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार से जुड़ने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 7.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा और कल्याण को मजबूती मिलेगी। अल्पसंख्यक बहुल शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए नगर विकास विभाग की 6 परियोजनाओं के लिए 22.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग की 2 परियोजनाओं के लिए 3.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
अल्पसंख्यक समुदायों की आजीविका को सशक्त करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की 3 परियोजनाओं के लिए 10.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही दुग्ध विकास विभाग के लिए 1.92 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। पीएमजेवीके कार्यक्रम के तहत इन सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास को मजबूती मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास की अवधारणा को साकार किया जा रहा है।
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