PM मोदी के सामने CM विजय ने रखी कौन-सी बड़ी शर्त, बोले-अब डिमांड पूरी करनी ही होगी
Arvind Raghuwanshi | ANI
Published : Jun 13, 2026, 05:29 PM IST
सार
PM Modi and CM Vijay : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने की मांगों से बढ़ेगी केंद्र की मुश्किल? CM विजय ने क्या बड़ा दांव खेला? एक भाषण और कई बड़े सवाल छोड़ गए विजय!
नई दिल्ली : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 11 जून को हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने, वित्तीय मदद और सहकारी संघवाद की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राज्य मजबूत हों और विकास समावेशी हो।
तमिलनाडु दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम विजय ने कहा कि तमिलनाडु केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राज्य के हितों और आकांक्षाओं की रक्षा भी करेगा।
- उन्होंने बताया कि तमिलनाडु, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह 2047 तक विकसित भारत के विजन में एक बड़ा योगदान होगा।
सीएम विजय ने युवाओं के लिए रखी मांग
- युवाओं को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए विजय ने 'यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन' का प्रस्ताव रखा। इसके तहत हर साल पांच लाख युवाओं को स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने केंद्र से हर जिले में नई टेक्नोलॉजी वाले स्किल सेंटर खोलने और पांच लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, डीप टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में ट्रेनिंग देने के लिए मदद मांगी।
- इसके अलावा, उन्होंने वर्ल्ड-क्लास स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर और डीप-टेक कंपनियों के लिए वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम बनाने में भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
नीट से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक कैसी हो?
- शिक्षा के मुद्दे पर सीएम विजय ने अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल एडमिशन के लिए होने वाली NEET परीक्षा का एक बार फिर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा ने ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों पर बुरा असर डाला है। उन्होंने केंद्र से अपील की कि राज्य को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में स्टेट कोटे की सभी सीटें सिर्फ 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर भरने की इजाजत दी जाए।
- Cसमावेशी विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने 'गरीबी मुक्त तमिलनाडु मिशन' का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद कमजोर परिवारों की पहचान कर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने की योजनाओं में भी केंद्र से वित्तीय मदद मांगी।
सीएम विजय ने मोदी के सामने रख दी बड़ी डिमांड?
- तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र सरकार से राज्य के कोयंबटूर में दूसरा AIIMS बनाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जरूरी जमीन मुहैया कराएगी।
- महिला-केंद्रित विकास पर उन्होंने बताया कि भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाली कुल महिलाओं में से 42% अकेले तमिलनाडु में हैं। उन्होंने "सिंगा पेन सिरप्पु अथिरदी पडाई" (महिला विशेष एक्शन फोर्स) के लॉन्च का भी जिक्र किया, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिसिंग को मजबूत करना है।
- किसानों के मुद्दे पर विजय ने हाल ही में घोषित 2,045 करोड़ रुपये की 'सहकारी फसल ऋण माफी योजना' का जिक्र किया, जिससे सीमांत, छोटे और अन्य किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मछुआरों की चिंताएं भी उठाईं। उन्होंने केंद्र से पाक खाड़ी में भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने और पड़ोसी देशों द्वारा हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी नावों को छुड़ाने की अपील की। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंद तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की।
- राज्य की 1,076 किलोमीटर लंबी तटरेखा का हवाला देते हुए सीएम विजय ने चक्रवात और बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए केंद्र से ज्यादा मदद मांगी। उन्होंने बाढ़ से स्थायी बचाव के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक 'व्यापक आपदा प्रबंधन मिशन' के लिए सहयोग का अनुरोध किया, ताकि किसी भी आपदा में कोई जनहानि न हो।
- उन्होंने केंद्र से कुलसेकरपट्टिनम में स्थित स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब को 'नेशनल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब' घोषित करने का भी आग्रह किया, ताकि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके।
- डिजिटल कनेक्टिविटी पर विजय ने कहा कि तमिलनाडु में भारतनेट फेज-II का काम लगभग 97% पूरा हो चुका है और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की चुनौतियों से निपटने में मदद मांगी।
- मुख्यमंत्री ने होगेनक्कल फेज-III संयुक्त जल आपूर्ति योजना के लिए 2,283.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करने का भी अनुरोध किया।
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