CM विजय की Breakfast Scheme क्या है? जिसमें मिलेगा फ्री नास्ता...जानें इसकी डिटेल

Tamil Nadu Breakfast Scheme:तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय ने 'पेरुन्थलईवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम' का विस्तार किया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं क्लास तक के बच्चों को भी मुफ्त नाश्ता मिलेगा।

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को 'पेरुन्थलईवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम' (मुफ्त नाश्ता योजना) का दायरा बढ़ा दिया है। उन्होंने चेन्नई के तिरुवन्मियूर में गांधी ग्रामम के सरकारी मिडिल स्कूल से इस विस्तारित योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम विजय खुद बच्चों को खाना परोसते नजर आए। लॉन्चिंग के वक्त विजय ने स्कूली बच्चों से खूब बातचीत की और उन्हें अपने हाथों से नाश्ता दिया।

अब 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत पहले सिर्फ पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही सुबह का मुफ्त नाश्ता मिलता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर छठी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

इस विस्तार से तमिलनाडु के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 15.30 लाख और बच्चों को फायदा होगा।

बजट में भी हुआ इजाफा

राज्य सरकार ने इस चालू वित्त वर्ष के लिए 217.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट पास किया है। इसके साथ ही इस पूरी योजना का कुल बजट अब 724 करोड़ रुपये हो गया है।

बदला गया योजना का नाम

आपको बता दें कि इस योजना को पहले 'चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम' के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के सम्मान में 'पेरुन्थलईवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम' कर दिया गया है। के. कामराज ने राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और मिड-डे मील जैसी योजनाओं को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाया था।

इन दो जिलों में अभी लागू नहीं

• मंगलवार से यह विस्तारित योजना पूरे राज्य में लागू हो गई है। हालांकि, चेंगलपट्टू और तिरुपुर जिलों में इसे अभी रोक दिया गया है। दरअसल, यहां आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है।
• इस नाश्ता योजना का मुख्य मकसद स्कूली बच्चों को सही पोषण देना और क्लास में उनकी भूख मिटाना है। सरकार का मानना है कि इससे स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस सुधरेगी और वे पढ़ाई पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। मंगलवार को हुए इस विस्तार के बाद अब सरकारी स्कूलों का एक बड़ा तबका इस योजना के दायरे में आ गया है।