
उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी ने INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की कथित मांग और सपा की तरफ से महज 24 सीटों के संभावित प्रस्ताव की चर्चा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 से पहले अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बन पाएगी?
समाजवादी पार्टी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर समिति के गठन की जानकारी दी। अखिलेश यादव द्वारा गठित इस समिति में चार प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है।
यह समिति INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत और पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगी।
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समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सोमवार से नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक प्रस्तावित है। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत का पहला दौर माना जा रहा है। दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों की संख्या के साथ उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन करना होगा, जहां गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी को मजबूत चुनौती दे सके।
अखिलेश यादव ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों की मांग की है। दूसरी ओर, सपा की तरफ से कांग्रेस को शुरुआती तौर पर 24 सीटें देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, 24 सीटों का प्रस्ताव अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बातचीत कितनी आगे बढ़ती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। उस चुनाव में सपा को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं, 2022 में दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ीं। सपा ने 111 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। इन नतीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए आसान नहीं होगा।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थीं। अब अखिलेश यादव इसी चुनावी तालमेल को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेंगे। हालांकि, लोकसभा की सफलता को विधानसभा में बदलने के लिए सीट बंटवारे पर सहमति और स्थानीय स्तर पर मजबूत समन्वय जरूरी होगा।
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