
सिंगापुर/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश को निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। आधिकारिक बैठकों और निवेशकों के साथ चर्चा के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
पहले दिन कुल 19,877 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी नीतियां, तेज स्वीकृति प्रक्रिया और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
हस्ताक्षरित समझौतों में यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप का बड़ा प्रस्ताव शामिल है। कंपनी ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा है। इन परियोजनाओं से शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है।
गोल्डन स्टेट कैपिटल (GSC) ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इससे आईटी सेक्टर और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप (PIDG) ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और एग्री-पीवी (कृषि सह सोलर) परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपये निवेश का MoU किया है। इसके अलावा AVPN लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री-पीवी सेक्टर में 2,727 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
निवेश के साथ-साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) को मजबूत करने के लिए ITE Education Services (ITEES) के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत ITEES शैक्षणिक विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, नेतृत्व और क्षमता निर्माण, ISQ प्रमाणन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की कौशल प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिल सकें।
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