
VFS Global Investigation: लाखों भारतीयों के लिए, जो हर साल छुट्टियों, उच्च शिक्षा या विदेश में करियर बनाने का सपना देखते हैं, उनका वीज़ा का सफर अब किसी दूतावास के गेट से शुरू नहीं होता। इसके बजाय, यह सफर शुरू होता है VFS Global नाम की एक आउटसोर्सिंग कंपनी के आलीशान और कड़े सुरक्षा वाले दफ्तरों से। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कंपनी को आप अपना पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, और अपनी उंगलियों के निशान (बायोमेट्रिक्स) सौंप रहे हैं, वह इस वक्त यूरोपीय संघ (EU) के रडार पर है?
एक सनसनीखेज खुलासे में, Politico और The Indian Express की रिपोर्टों ने यूरोपीय संघ की उन अंदरूनी और गोपनीय रिपोर्टों को उजागर किया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। डेटा हैंडलिंग में लापरवाही, छुपी हुई फीस, और सीमाओं के प्रबंधन का यह 'निजीकरण' अब एक बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप ले चुका है।
वीज़ा आवेदन प्रक्रिया महज एक कागज़ी कार्रवाई नहीं है। यह किसी भी नागरिक की सबसे गोपनीय जानकारियों-जैसे बैंक खाते की बारीकियां, सैलरी स्लिप, परिवार का विवरण, पासपोर्ट नंबर और सबसे संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान और चेहरे का स्कैन) का खजाना है।
यूरोपीय संघ की आंतरिक जांच में सबसे बड़ा सवाल इसी बात पर उठाया गया है कि क्या यह निजी ठेकेदार इतने बड़े स्तर पर आव्रजन (Immigration) डेटा को सुरक्षित रखने में सक्षम है? यह चिंता तब और गहरी हो गई जब साल 2023 में खुद VFS के अहमदाबाद कार्यालय में एक बड़ा 'ब्रिच' (उल्लंघन) स्वीकार किया गया, जहां कुछ कर्मचारियों और बाहरी एजेंटों पर कनाडा जाने वाले आवेदकों के फर्जी बायोमेट्रिक नामांकन में मदद करने का गंभीर आरोप लगा था। हालांकि VFS का कहना है कि उनकी धोखाधड़ी के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा तंत्र की कमियों को सरेआम उजागर कर दिया।
इस विवाद का दूसरा सबसे कड़वा पहलू है-वीज़ा आवेदनों का अंधाधुंध कारोबार। तकनीकी रूप से वीज़ा की आधिकारिक फीस सरकारें तय करती हैं, लेकिन आम आवेदक को इसके अलावा VFS को अतिरिक्त सर्विस चार्ज देना पड़ता है। खेल यहीं खत्म नहीं होता; असल सस्पेंस शुरू होता है इन तथाकथित 'वैकल्पिक' (Optional) सेवाओं के चक्रव्यूह से:
इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला सच यह है कि एक आम यात्री के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। यदि किसी देश के दूतावास ने VFS Global को अपना आधिकारिक पार्टनर नियुक्त कर दिया है, तो आपको न चाहते हुए भी अपने सारे दस्तावेज उन्हीं को सौंपने होंगे। विश्लेषकों का मानना है कि VFS जैसी फर्में अब उन संप्रभु (Sovereign) कार्यों को संभाल रही हैं जो कभी सीधे तौर पर सरकारों के अधीन होते थे। इस 'मोनोपॉली' (एकाधिकार) के कारण वेबसाइटों का ठप होना, अपॉइंटमेंट की भारी किल्लत और कस्टमर केयर की लापरवाही जैसी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती।
VFS Global आज 141 देशों में 3,500 से ज्यादा केंद्र चलाती है और 71 सरकारों को अपनी सेवाएं देती है। कंपनी का बार-बार यही बचाव होता है कि वह केवल "प्रशासनिक और गैर-निर्णायक काम" संभालती है और वीज़ा देने का अंतिम अधिकार सरकारों के पास ही है। लेकिन बड़ा सस्पेंस और वैचारिक युद्ध इसी बात को लेकर है: क्या सरकारों ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और प्रवासन (Migration) के शुरुआती प्रवेश द्वार को पूरी तरह एक कमर्शियल कंपनी के हवाले कर दिया है? जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर यात्रा की मांग बढ़ रही है, यूरोपीय संघ की यह जांच दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के इस खेल में परदे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, जो सामान्य नजरों से ओझल है!
VFS Global के प्रवक्ता ने कहा- VFS Global दुनिया भर की सरकारों का एक भरोसेमंद पार्टनर है। वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में हमारे काम की प्रकृति को देखते हुए, हम सभी बाज़ारों में कड़ी निगरानी में काम करते हैं - उन सरकारों के लिए भी, जिनकी ईमानदारी और सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा सख़्त हैं। पिछले पच्चीस सालों से, हम अपनी क्लाइंट सरकारों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित और असरदार वीज़ा सेवाएँ देने में मदद कर रहे हैं, और हमारा काम नियमित प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया के तहत होता है। हम किसी भी तरह की धोखाधड़ी, डेटा के गलत इस्तेमाल, या ऐसे किसी भी काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारे क्लाइंट और उनके आवेदकों की हमसे की जाने वाली ऊँची उम्मीदों से कमतर हो।
उन्होंने कहा कि “हमारी वैकल्पिक वैल्यू-एडेड सेवाएँ हमारी क्लाइंट सरकारों के साथ सलाह-मशविरे से तैयार की जाती हैं, और उन्हीं से मंज़ूरी लेकर उनकी निगरानी में चलती हैं। आवेदक इन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहें या न चाहें, इसका वीज़ा आवेदन से जुड़े फ़ैसलों पर कोई असर नहीं पड़ता; ये फ़ैसले पूरी तरह से सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हम यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इन सेवाओं के 'वैकल्पिक' होने की बात, हर स्तर पर, पूरी साफ़गोई और एकरूपता के साथ आवेदकों तक पहुँचाई जाए।”
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