बॉर्डर पर सख्ती: पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा अभियान, हजारों अवैध घुसपैठियों पर जोरदार एक्शन

मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के अनुसार अब तक कितने लोगों को देश से बाहर भेजा गया है? पश्चिम बंगाल में सीमा पर कुल कितने किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई जानी है? 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जांच में कितने कथित फर्जी लाभार्थी पाए गए?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार ने सत्ता में आते ही बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि अवैध घुसपैठियों को ढूंढकर वापस भेजने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता के लिए अयोग्य 4,800 लोगों को अब तक देश से बाहर भेजा जा चुका है। इसके अलावा, 836 लोगों को सीमा से सटे जिलों के डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है। मुख्यमंत्री कोलकाता में BJP की एक वर्कशॉप में बोल रहे थे।

राज्य में कुल 556 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाई जानी है। पहले फेज में, सरकार ने 100 किलोमीटर लंबी जमीन BSF को सौंप दी है ताकि बाड़ लगाने का काम शुरू हो सके। इस फैसले को पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई थी।

अधिकारी ने कहा, "पिछली सरकारों के समय में अवैध रूप से आने वालों को या तो जेल में डाल दिया जाता था या उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाता था। लेकिन अब, हमारी सरकार कानूनी कार्रवाई के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या ब्लैक मार्केटियर्स और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें BSF को सौंप रही है।" BJP की नीति साफ है - बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदुओं को CAA के जरिए नागरिकता दी जाएगी, जबकि बाकी लोगों को देश से बाहर भेजा जाएगा।

तृणमूल सरकार के समय रुका हुआ जनगणना का काम अगस्त में फिर से शुरू होगा। 12 से 15 अगस्त तक सर्वे होगा और 16 अगस्त से 14 सितंबर तक असली डेटा जुटाया जाएगा। फरवरी के आखिर तक जनगणना पूरी करके सीटों का परिसीमन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के लाभार्थियों की लिस्ट जांचने पर बड़े पैमाने पर धांधली का पता चला है। जांच में पाया गया कि वोटर लिस्ट में नाम न होने के बावजूद 27 लाख लोग इसका फायदा ले रहे थे। यही नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए बनी इस स्कीम का लाभ करीब 3 लाख पुरुष भी उठा रहे थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि TMC शासन के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए 315 BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को इसी महीने सरकारी नौकरी भी मिलेगी।