क्या है होता है एनालॉग पनीर? महाराष्ट्र में हुआ बैन, आप भी नहीं खाएं...वरना जान जा सकती है!

What is Fake Paneer : रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के साथ और भी कई फेस्टिवल आने वाले हैं। ऐसे में बाजार में एनालाॉग पनीर खुलेआम बिक रहा है, जिसको खाने से आपकी जान को खतरा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पनीर को पूरी तरह बैन कर दिया है।

महाराष्ट्र में सावन फेस्टिवल शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने लोगों का स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बड़ा फैसला किया है। राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। अगर कोई इसे बेंचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के साथ एफडीए ने भी साफ साफ कहा है कि यह पनीर आपके लिए बहुत नुकसान दायक है।

क्या होता है एनालॉग पनीर…

दरअसल, एनालॉग पनीर एक नकली या सिंथेटिक उत्पाद है, जो दिखने और स्वाद में तो बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन यह डेयरी वाला पनीर नहीं होता है। इसको दूध के बजाय वनस्पति तेल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर और रसायनों से बनाया जाता है। असली पनीर की तुलना में यह काफी सस्ता होता है, इसलिए लोग इसको खरीद लेते हैं। इसका ज्यादा इस्तेमाल हाइवे पर बने होटल और ढाबों में होता है। इतना ही नहीं कई शहरों की दुकान पर भी इसको बेंचा जाता है।

जानिए नकली पनरी बेचने पर क्या होगा सजा

महाराष्ट्र सरकार ने कड़े लहजों में साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या दुकान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। साथी ही जिम्मेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दुकान को बंद करने का नोटिस भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ने जारी किए निर्देश में कहा कि इस तरह के खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने लगाया जाएगा।

छत्तसीगढ़ में बैन…पूरे देश में उठी मांग?

बता दें कि इससे पहले छत्तसीगढ़ सरकार भी इस इन एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में भी विधायकों ने इसको बैन करने का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन इस साल के सत्र में एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब पूरे देशभर में नकली पनीर को बैन करने की मांग उठ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कई राज्यों में इस पर प्रतिबंद लग सकता है।