Big Update Women Reservation Bill: 2029 चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी-पढ़ें PM मोदी का पत्र!

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने महिला आरक्षण कानून को 2029 चुनावों से लागू करने पर जोर दिया। Nari Shakti Vandan Adhiniyam के तहत लोकसभा-विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

Narendra Modi Statement Women Reservation Bill: भारत में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ‘नारी शक्ति’ के नाम एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने दशकों से लंबित महिला आरक्षण के संकल्प को जल्द साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे, जिससे देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। उन्हाेंने कहा कि महिलाएं इसका भरपूर समर्थन कर रही हैं और खुश हैं।

PM मोदी ने ने पत्र में क्या कहा?

PM मोदी ने ट्वीट किया, “पूरे भारत में महिलाएं विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल की सराहना कर रही हैं। यहां भारत की 'नारी शक्ति' के नाम मेरा पत्र है, जिसमें मैं उस वादे को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा हूं जो दशकों से लंबित था। देश भर में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां वर्ष 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के इस निर्णय की सराहना कर रही हैं। भारत की नारी शक्ति को समर्पित इस पत्र में, मैंने अपने साथी नागरिकों के साथ उस संकल्प को शीघ्र ही साकार करने के विषय पर अपने विचार साझा किए हैं, जो दशकों से लंबित था...”

संसद में ऐतिहासिक संशोधन की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि संसद “एक नया इतिहास” रचने के करीब है। आगामी विशेष सत्र में ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में आवश्यक संशोधन पेश किए जाएंगे, ताकि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह कदम लंबे समय से लंबित महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हल करने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।

33% आरक्षण से बदलेगा राजनीतिक समीकरण

इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भूमिका भी मजबूत होगी।

‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में दिया स्पष्ट संदेश

नई दिल्ली में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून अतीत के अधूरे सपनों को पूरा करेगा और भविष्य के नए संकल्पों को साकार करेगा। उन्होंने इसे देश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और अधिकारों से जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।

सर्वदलीय समर्थन की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी नेताओं को पत्र लिखकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसे मिलकर पूरा करना होगा।

2029 चुनाव: महिला नेतृत्व का नया दौर?

यदि यह कानून निर्धारित समयसीमा के अनुसार लागू होता है, तो 2029 के चुनाव भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। महिला आरक्षण के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।