Uttarakhand Election 2022 : क्या टल सकते हैं विधानसभा चुनाव, जानें हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से क्यों मांगा जवाब
सार
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनावाई 3 जनवरी को होगी।
देहरादून : उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election 2022) को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ECI) को विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को देखते हुए चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनावाई 3 जनवरी को होगी।
चुनावी रैलियों में भारी भीड़
राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। जिसको देखते हुए चुनावी अभियान भी शुरू हो गया है। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में बीजेपी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस (congress) के रैलियों की तस्वीरें कोर्ट में दिखाई गई हैं। इन रैलियों में बिना किसी नियम का पालन किए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही हैं। जिससे ओमिक्रॉन का खतरा बताया गया है। बता दें कि अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पहले से लंबित PIL के एक समूह में आवेदन दायर किया, जो अभी लंबित है और अदालत उस पर सुनवाई करके कोविड की स्थिति की निगरानी कर रहा है।
वर्चुअली हो रैली और सभाएं
याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअली रैलियां करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट से नए साल के जश्न के दौरान सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ओमिक्रॉन कोविड के किसी भी अन्य वैरिएंट की तुलना में 300 फीसदी से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए। आवेदन में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों द्वारा विशाल रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इन रैलियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोगों ने मास्क पहना है। तस्वीरें और वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। इसलिए इन पर रोक लगाई जाएं।
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