पंजाब सरकार की अच्छी पहल, यूक्रेन से आए छात्रों की शिक्षा कैसे पूरी हो, CM चन्नी कर रहे मंत्रियों के साथ मंथन

मंत्री वेरका ने कहा कि क्योंकि भारी खर्च करने के बाद ये छात्र यूक्रेन गए थे। अब उन्हें वहां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। इससे उनकी रकम तो खराब हो ही गई, इसके साथ ही करियर भी खराब होने के कगार पर पहुंच गया है।

Asianet News Hindi | Published : Mar 5, 2022 7:56 AM IST

चंडीगढ़। यूक्रेन से वापस आए पंजाब के छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर इस दिशा में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. राजकुमार वेरका ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रहे, इसके लिए सरकार रास्ता तलाशा जा रहा है। पंजाब से एक हजार से ज्यादा छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे।  

मंत्री वेरका ने कहा कि क्योंकि भारी खर्च करने के बाद ये छात्र यूक्रेन गए थे। अब उन्हें वहां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। इससे उनकी रकम तो खराब हो ही गई, इसके साथ ही करियर भी खराब होने के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि ऐसा क्या हो सकता है कि इन बच्चों का करियर बचाया जा सके। इसको लेकर पंजाब सरकार केंद्र से भी मदद का आग्रह करने जा रही है। 

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यूक्रेन से 75 फीसदी छात्रों को वापस लाया गया
उन्होंने बताया कि यह समस्या अचानक आई। इसमें ना तो छात्रों का कसूर है, ना उनके अभिभावकों का। इस स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि वह बच्चों के कल्याण के लिए कोई रास्ता उठाए। इसी को लेकर पंजाब सरकार लगातार मंथन कर रही है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन से करीब 75 फीसदी छात्रों को पंजाब वापस लाया गया है। करीब 300 छात्र अभी यूक्रेन में हैं। वह भी एक या दो दिन में भारत लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है।

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बीबीएमबी की सदस्यता को लेकर केंद्र के फैसले पर आपत्ति
यूक्रेन में पंजाब के एक छात्र की हत्या कर दी गई। पंजाबब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्र के शव को वापस लाने के लिए पत्र लिखा है। उम्मीद है कि भारत सरकार इसे गंभीरता से लेगी। डॉ. वेरका ने कहा कि इसी बैठक में भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब और हरियाणा के स्थायी सदस्यता को लेकर केंद्र सरकार जो कदम उठा रहा है, इस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई।

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बैठक में ये मौजूद रहे...
ऐसा करके केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब के अधिकारों को कुचला है। पंजाब सरकार इसका कड़ा विरोध करती है और पंजाब को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, उपमुख्यमंत्री ओमप्रकाश सोनी, कैबिनेट मंत्री डॉ. राजकुमार वेरका, सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया, त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा और विधायक वृन्दरमीत सिंह पहरा, हरमिंदर सिंह गिल और कुलबीर सिंह जीरा उपस्थित थे।

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