CM अशोक गहलोत का मास्टरस्ट्रोक: बिना ब्याज पर लाखों रुपए दे रही सरकार, 15 दिन में आएगा पैसा-जानिए इसके नियम

जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अगले साल चुनाव होने से पहले जनता को राहत देने का कोई भी अवसर नहीं चूक रही है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए जोरदार स्कीम शुरु की है। इस स्कीम के तहत परिवारों को अब खेती किसानी काम के अलावा भी अन्य कामों के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक परिवार केा अधिकतम दो लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा। फिर उसमें वे वाहन लाएं या बेटी का ब्याह करे......। सरकार बिना ब्याज के आसाना किश्तों में सारा पैसा काट लेगी। एक मुश्त पैसा चुकाने का भी प्रावधान रखा गया है। यह लोन फिलहाल प्रदेश के एक लाख परिवारों को ही दिया जाएगा। 

इस तरह से फायदा उठाया जा सकता है सरकार की इस योजना का
दरअसल सरकार के सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए यह योजना चालू की है। साल 2022 - 23 के लिए यह योजना है। सरकारी अफसरों ने बताया कि फिलहाल एक लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो किसान परिवार एक ही गांव में पांच साल या उससे भी ज्यादा समय से रह रहा है और उसके बाद तमाम जुरुरी सरकारी पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज हैं। सरकार की ओर से दी जानी वाली यह लोन राशि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्माल फाईनेंस बैंकों के माध्यम से देगी।  इसके साथ ही सरकार इस योजना के अंदर लिए जाने वाले लोन के लिए 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देने जा रही है। 

खेती के अलावा कई रोजगार कर रहे हैं किसान परिवार 
सरकार के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार कृषि एवं पशुपालन के अलावा हस्तशिल्प, लघु उद्योग,  रंगाई, छपाई, बुनाई और अन्य कई काम कर रहे हैं। खेती से समय मिलने के अलावा या किसान परिवार के सदस्य इस तरह के काम कर रहे हैं। सरकार इस तरह के छोटे किसान कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने का मौका देगी। 

सिर्फ इन्ही परिवारों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन का फायदा 
सरकार ने लोन देने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार नियमों की पूर्ति करने के साथ ही लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन किरायेदार श्रमिक, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि किसानों के परिवार योजना का फायदा ले सकते हैं। किसान परिवारों के अलावा वहीं ग्रामीण इलाकों के स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह और व्यवसायिक समूहों के सदस्यों को भी लोन दिया जा सकेगा। लोन लेने के लिए आधार, जनाधार, बैंक खाता, जमीन और अन्य सरकारी दस्तावेज जरुरी होंगे। सरकार तय करेगी किन आधार पर लोन देना है। सरकारी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि ये लोन सिर्फ पंद्रह दिन में अप्रूव हो जाना चाहिए। महीना और तिमाही के अलावा एक मुश्त भी इसे कटाया जा सकता है।