राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एमएलए को नया फरमान, बोले- 8 रुपए खर्च कर करो ये काम

राजस्थान के विधायकों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नया फरमान जारी किया है। अब 8 रुपए खर्च कर अब हर महीने करना होगा यह बहुत जरूरी काम। इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट सीएम को जाएंगी। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में लिया फैसला।

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधायकों के लिए नया फरमान जारी किया है। विधायकों को हर महीने इस फरमान की पालना करनी होगी और महीने के अंत तक इसकी रिपोर्ट भी सीएम तक पेश करनी होगी। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक के दौरान या फरमान जारी किया है। यह फरमान है 8 रुपए खर्च कर इंदिरा रसोई में खाना खाने का।  हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में महीने में एक बार इंदिरा रसोई योजना में खाना खाना होगा और उसकी गुणवत्ता की जांच करते हुए इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाने होगी, ताकि भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सके।

हजार से ज्यादा रसोई है एक्टिव
राजस्थान में वर्तमान में 1000 से ज्यादा रसोईया में चल रही है । इनमें हर रोज लाखों लोग खाना खा रहे हैं।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 साल पहले इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी।  इसकी मॉनिटरिंग के लिए ऐप भी बनाए गए थे । शुरुआत कम ही जिलों में की गई थी लेकिन अब यह लगभग पूरे प्रदेश के सभी जिलों में है ।

सुबह 8 बजे मिलता है खाना, शाम के 7 बजे आखिरी
जो जिले बड़े हैं उन जिलों में 30 से 35 तक रसोइए चल रही है और जो जिले छोटे हैं उन जिलों में करीब 20 से 25 तक रसोईया चल रही है।  इस योजना के तहत पहले 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता था । लेकिन कुछ दिन पहले इसे बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि थाली में 100 ग्राम ग्राम 100 ग्राम सब्जी ढाई सौ ग्राम चपाती और आचार दिया जाता है। दोपहर का भोजन सवेरे 8:00 से 1:00 के बीच में और शाम का भोजन 5:00 से 7:00 के बीच में उपलब्ध रहता है ।

बढ़ेगी रसोइयों की संख्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इन रसोइयों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। 8 रुपए आज की तारीख कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है । गौरतलब है कि इस योजना में सरकार के सहयोग के साथ ही राजस्थान के कई भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार को एक थाली करीब 20 से 22 रुपए की पड़ रही है।  ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधायकों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।