Rajasthan Budget 2022:50 यूनिट फ्री बिजली, बंपर भर्तियां,वर्क फ्रॉम होम योजना-ऑन लाइन गेम्स के लिए होगा कानून

सीएम अशोक गहलोत ने बजट के जरिए सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है. सीएम गहलोत का बजट भाषण करीब 2 घंटे 57 मिनट चला. इस बजट को लेकर भजाप ने निराशा व्यक्त की है. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट बेहद ही निराशाजनक है. 
 

ऑनलाइन फेंटेसी गेम्स को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा. बिना पर्यावरण अनुमति के खनन पट्टे जारी हो सकेंगे.  गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ की जाएगी. इसके अलावा  रिवर्स मॉर्गेज में स्टांप ड्यूटी पर सौ फीसदी छूट प्रदान की जाएगी. दिव्यांगजनों के वाहनों को कर में पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी. 

150 वर्ष पुराने हेरिटेज होटल को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी.  इसके अलावा मोटवाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी. इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. 

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मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू की जाएगी. स्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर अलग-अलग योजनाओं में आगामी वर्षों में 9600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए और बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए यह बजट है. यह बजट स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए और सभी प्रदेशवासियों की बेहतर सेवा के लिए है,. 
 

औद्योगिक बिजली बकाया बिलों में भी एमनेस्टी स्किम लाई जाएगी. वीसीआर के 1 लाख रुपये तक के मामलों का होगा निपटारा किया जाएगा. कर मामलों में भी एमनेस्टि स्किम 2022 लाई जाएगी.
 

. लघु उद्योंगो को 9 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. कृषक कल्याण शुल्क में छूट को 1 वर्ष बढ़ाया गया है. रिको क्षेत्र में विकास शुल्क नहीं बढ़ेगा. रिको में 10% सर्विस चार्ज बढ़ता है, लेकिन साल 2022- 2023 से इसमें वृद्धि 5% की होगी. 

. लघु उद्योंगो को 9 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. कृषक कल्याण शुल्क में छूट को 1 वर्ष बढ़ाया गया है. रिको क्षेत्र में विकास शुल्क नहीं बढ़ेगा. रिको में 10% सर्विस चार्ज बढ़ता है, लेकिन साल 2022- 2023 से इसमें वृद्धि 5% की होगी. 

एमएसएमई को 5 वर्ष तक कोई ऑडिट नहीं देना होगा. इसके अतिरिक्त मंडी शुल्क पर ब्याज माफी की सीमा बढ़ाई गई है. 
 

 ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने का एलान किया गया है. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खोलने का एलान.
 

दुग्ध अनुदान राशि को दो रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये किया जाएगा. पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. 2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गठन किया जाएगा. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा. 

कई जिलों में पशुचिकित्सालय खोले जाएंगे और पशुचिकित्सालयों को हाईटैक किया जाएगा. राज्य में फूड प्रोसिंस मिशन शुरू कियाा जाएगा. कृषि कनेक्सन पेंडेंसी दो साल में खत्म होगी. जल अपव्यय को रोकने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.  डीप स्रिंकल के लिए अनुदान की घोषणा की जाएगी. 
 

कई जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. फसल ऋण में पांच लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा. 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनेंगे. 
 

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त 5 हजार किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा. 
 

3 लाख पशुपालकों को हरा चारा के बीज मिनिकिट उपलब्ध कराए जाएंगे. 5 करोड रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी. मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया गया है. 
 

सात हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा. पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन करने का एलान किया गया है. इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित की जाएगी. 
 

सोलर पंप के लिए 500 करोड़ का एलान किया गया है. खेतों के तारबंदी के लिए 100 करोड़ का एलान किया गया है. 
 

एफपीओ को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ का एलान किया गया है.  सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा. माही परियोजनाओं की नई वितरिकाओं पर 547 करोड़ खर्च किए जाएंगे. भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. 
 

राज्य में फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार किया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की जाएगी. आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए योजना शुरू की जाएगी. राजस्थान संवर्धित खेती मिशन की शुरुआत की जाएगी.  इसके पहले चरण में 10 हजार किसान को लाभ होगा.
 

राजस्थान मिटल योजना के एलान किया गया है. ग्वार, बजारा के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. राज्य के 85 लाख परिवार कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए हमरा लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना है है. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन से 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.
 

मुख्यंमंत्री जैविक खेती योजना का एलान किया गया है. जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ का एलान किया गया है। हॉर्टिकल्चर मिशन पर 500 करोड़ दिए जाएंगे. 
 

मुख्यमंत्री कृषक राशि योजना की राशि 5000 करोड़ की गई है.  इसके अलावा सुक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ का एलान किया गया है।  
 

प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती की जाएगी.  

प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पहले की तरह पेंशन योजना लागू की गई.. 

जयपुर में सैनिक कल्याण भवन बनाए जाएंगे. आयोगों में सातवां वेतन लाने का एलान किया है. 
 

लोक कलाकारों के मानदेय भत्तों में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी. इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. प्रदेश के कई जिलों में मिनी सचिवालय खुलेंगे, प्रदेश की कई उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया.मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को लॉन्च किया जाएगा. 

500 मोबाइल पुलिस यूनिट बनाएगी जाएगी. इंटर स्टेट हावई सेवाओं का विकास किया जाएगा. 
 

एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट स्कीम लाई जाएगी. इसके अतिरिक्त 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी. बागड़ में टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा. पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1 हजार करोड़ किया गया है., पर्यटन विकास के लिए प्रत्येक जिले के दो नए पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा. 300 करोड़ की लागत से बोटेनिकल गार्डन बनेंगे, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए योजना शुरु होगी.
 

सिंधी कैंप को ISBT हब बनाया जाएगा. उदयपुर, बिकानेर में विकास प्राधिकरण का एलान किया है. ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का विकास किया जाएगा. वहीं 33 जिलों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी. 
 

पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई है, इसके अलावा जनजातिय आवासीय विद्यालय खोलने की एलान किया है. जल जीवन मिशन के लिए 36 नई परियोजनाओं का एलान किया गया है. वहीं जल जीवन मिशन के लिए 13921 करोड़ खर्च होंगे. 2022-23 तक 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा. 
 

500 मदरसों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे. इसके अलावा जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. हर विधानसभा में सड़कें बनाएगी जाएंगी. 
 

मातृत्व सुरक्षा योजना पूरे देश में लागू किया जाएगा. जयपुर में बाबा आम्टे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा. इसके अलावा बेघर लोगों का आधार कार्ड बनाया जाएगा.  
 

100 करोड़ रुपए का EWS कोष करने का एलान किया गया है. 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढाकर एक हजार करने का एलान किया गया है, कार्य स्थल जाने वाले दिव्यांगों को 5 हजार स्कूटी दी जाएगी, मेधावी छात्राओं को 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार स्कूटी दी जाएगी.
 

भिवाड़ी में 250 करोड़ की लागत से इंडस्ट्री. इसके अतिरिक्त राजस्थान में CISF की तर्ज RISF का होगा गठन किया जाएगा.  इसके तहत 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी
 

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सीकर जिला अस्पताल में 100 बेड का अतिरिक्त ब्लॉक बनाया जाएगा. मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधायें उपलब्ध कराई जायगी. 
 

जुलाई 2022 में होगी रीट की परीक्षा होगा, इसके लिए पुराने अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा को पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा. रीट के तहत 62 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी.  1 लाख 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. इसके अतिरिक्त एक लाख पदों पर नई भर्तियां की जाएगी। दिल्ली के उदयपुर हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यहां ठहर पाएंगे.

खेल को लेकर बड़ा एलान किया गया है. आवासीय खेल अकेडमी खोलेन का एलान किया है. वहीं पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन देने का एलान किया है. इसके अतिरिक्त अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूलों के लिए अलग से 10 हजार अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. 
 

 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने जाएंगे.  200 करोड़ का बजट स्कूलों में ढ़ांचागत सुधार पर खर्च होगा. जेएलएन रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर 400 करोड़ खर्च होंगे

3820 सेकेंड्री स्कूलों को सिनियर सेकेंड्री में बदलने एलान किया गया है.  एक हजार 1000 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे. 

7 जिलों में नर्सिंग का काम चल रहा है. 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी. फूड सेफ्टी लैब खोले जाएंगे,रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिट ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा. 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे. 

गहलोत ने कहा कि जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश में सौ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, कई जिलों के उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होंगे.