Madhya Pradesh ST Scholarship 2025: कौन कर सकता है अप्लाई और क्या हैं शर्तें?

MP ST Scholarship 2025: मध्य प्रदेश एसटी स्कॉलरशिप 2025 कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत लड़कों और लड़कियों को स्कॉलरशिप की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता समेत डिटेल्स।

Madhya Pradesh ST Scholarship 2025: मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के जनजातीय कार्य विभाग ने राज्य स्तरीय एसटी स्कॉलरशिप (कक्षा 9वीं और 10वीं) योजना शुरू की है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई जारी रखें और पैसों की दिक्कत उनकी पढ़ाई में रुकावट न बने। खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए परिवार की सालाना आय पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। जानिए मध्य प्रदेश सरकार की एसटी स्कॉलरशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है? अप्लाई करने का प्रोसेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और क्या फायदा मिलेगा?

कौन उठा सकता है एमपी एसटी स्कॉलरशिप का फायदा?

इस योजना का फायदा सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी आदिवासी (ST) छात्र-छात्राओं को मिलेगा। यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हों। वे एसटी (अनुसूचित जनजाति) श्रेणी से आते हों। एक साल फेल होने पर भी स्कॉलरशिप का हक बना रहेगा। छात्रों को स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए हर बार दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप? (MP ST Scholarship Benefits 2025)

इस स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य सरकार हर साल छात्रों को एक तय राशि देती है। जिसमें-

• लड़के (कक्षा 9-10): 600 रुपए प्रति वर्ष
• लड़कियां (कक्षा 9-10): 1300 रुपए प्रति वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार की एसटी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें?

• इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होता है। इसके लिए छात्र सीधे अपनी स्कूल या संस्थान के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं।
• स्कूल का टीचर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसकी प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज करेंगे।
• इसके बाद स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्र के बैंक अकाउंट में आ जाएगी।

अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

स्कॉलरशिप का फायदा पाने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें-

• पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• समग्र आईडी
• बैंक पासबुक या अकाउंट डिटेल
• अगर स्कूल मांगे तो अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि आदिवासी बच्चे पढ़ाई से जुड़ें और बिना आर्थिक परेशानी के 9वीं-10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकें।