श्रीलंका क्रिकेट की मुश्किलें बढ़ी: आईसीसी ने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कर दिया सस्पेंड

एक दिन पहले श्रीलंकाई संसद में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि देश की क्रिकेट संस्था को बर्खास्त किया जाए। इस निर्णय को आईसीसी ने बोर्ड की स्वायत्ता में हस्तक्षेप मानते हुए इसे सरकारी दखलंदाजी बताया था।

ICC suspended Sri Lanka Cricket Board: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। श्रीलंकाई बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह कदम उठाया है। शुक्रवार को आईसीसी की मीटिंग में श्रीलंका बोर्ड को आईसीसी की सदस्यता से निलंबित करने का फैसला लिया गया। एक दिन पहले श्रीलंकाई संसद में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि देश की क्रिकेट संस्था को बर्खास्त किया जाए। इस निर्णय को आईसीसी ने बोर्ड की स्वायत्ता में हस्तक्षेप मानते हुए इसे सरकारी दखलंदाजी बताया था जोकि नियम के विपरीत है।

श्रीलंका का चल रह विश्व कप में बेहद खराब प्रदर्शन के झटकों के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में श्रीलंका की टीम नौ मैचों में महज दो मैच ही जीत सकी है।

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संसद में प्रस्ताव लाया गया

मुख्य विपक्षी दल के नेता साजिथ प्रेमदासा ने 'भ्रष्ट एसएलसी (श्रीलंका क्रिकेट) प्रबंधन को हटाना' शीर्षक से प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन सरकार के वरिष्ठ मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने किया।

दरअसल, सोमवार को खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने एसएलसी प्रबंधन को बर्खास्त कर दिया। पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को क्रिकेट बोर्ड को संचालित करने के लिए सात सदस्यीय अंतरिम समिति का प्रमुख नियुक्त किया। लेकिन अगले ही दिन मंगलवार को शम्मी सिल्वा की अध्यक्षता वाली श्रीलंका क्रिकेट प्रबंधन को बहाल कर दिया। इसके दो दिनों बाद संसद में प्रस्ताव लाकर बर्खास्त कर दिया गया।

बोर्ड ऑफिस को लोगों ने घेरा तो पुलिस सुरक्षा मिली

उधर, जब संसद प्रस्ताव पर बहस कर रही थी तो प्रबंधन के इस्तीफे की मांग को लेकर काफी संख्या में लोग बोर्ड मुख्यालय के कैंपस में पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देख यहां पुलिस तैनात की गई।

आईसीसी ने दो साल के भीतर दो टीमों को किया सस्पेंड

आईसीसी का श्रीलंका की सदस्यता निलंबित किए जाने का यह दो साल के भीतर दूसरा मामला है। श्रीलंका को इस बार सदस्यता से निलंबित किया गया है। 2021 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप के चलते सदस्यता निलंबित कर दी थी।

 

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