Bihar Cabinet Decisions: ANM का मानदेय बढ़ा, स्कॉलरशिप 3,600 और फिल्म संस्थान को हरी झंडी

Bihar Cabinet Decisions 2025: बिहार कैबिनेट ने एएनएम का वेतन 15,000 रुपये किया और 9-10वीं के छात्रों की छात्रवृत्ति 3,600 रुपये कर दी। चुनाव से पहले फिल्म संस्थान और 5 सितारा होटल सहित 129 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पढ़ें पूरा डिटेल…

Bihar Cabinet Decisions 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसले हैं-एएनएम (ANM) कर्मियों का वेतन बढ़ाना, कक्षा 9-10 के छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी करना, फिल्म एवं रंगमंच संस्थान की स्थापना और पटना में पाँच सितारा होटल का निर्माण। इन फैसलों को लेकर अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह कदम चुनाव से पहले जनता को लुभाने की रणनीति है?

ANM Salary Hike: क्या स्वास्थ्यकर्मियों का मानदेय बढ़ाकर चुनावी मैसेज दिया गया?

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संविदा सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) कार्यकर्ताओं का वेतन 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल 5% इंक्रीमेंट (वार्षिक वृद्धि) का प्रावधान भी किया गया है।  

Bihar Scholarship Increase: क्या छात्रों को चुनाव से पहले तोहफा मिला?

सरकार ने कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये कर दी है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत हुई है। इस फैसले से लाखों छात्रों को फायदा होगा, लेकिन साथ ही राज्य सरकार पर करीब 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा।  

Film and Theatre Institute: क्या बिहार में फिल्म शिक्षा का नया दौर शुरू होगा?

कैबिनेट ने यह भी घोषणा की कि राज्य में बिहार फिल्म एवं रंगमंच संस्थान स्थापित किया जाएगा। लंबे समय से बिहार में फिल्म और थिएटर की पढ़ाई की कमी महसूस की जा रही थी। इस संस्थान को मंजूरी देकर सरकार ने युवाओं को एक नई दिशा देने का वादा किया है।

5-Star Hotel in Patna: पर्यटन को बढ़ावा या चुनावी चमक?

पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में 3.24 एकड़ जमीन पर एक पाँच सितारा होटल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए कोलकाता स्थित एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा, गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का काम अहमदाबाद की एक कंपनी को सौंपा गया है।

महिला सुरक्षा और पेंशनभोगियों के लिए भी फैसले

नारी शक्ति योजना के तहत अल्पावास गृहों को शक्ति सदन केंद्रों में बदला जाएगा, ताकि संकट में फंसी महिलाओं को एक ही जगह आश्रय और मदद मिल सके। पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाणीकरण के लिए सिर्फ नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी।

Bihar Cabinet Big Decisions: क्या ये सब चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक हैं?

इन सब फैसलों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार ने सच में आम जनता के लिए यह कदम उठाए हैं, या फिर यह बिहार चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) से पहले का एक चुनावी मास्टरस्ट्रोक है?