Bihar Liquor Law: ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का बड़ा वादा, तेजस्वी यादव का चुनावी दांव

Bihar Liquor Law: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राजद नेता तेजस्वी यादव के ताड़ी पर दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव तक इंतजार करना चाहिए।

नई दिल्ली (एएनआई): राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा राज्य के निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 में बदलाव करने के वादे के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। 

"उन्हें चुनाव तक इंतजार करना चाहिए," रविशंकर प्रसाद ने एएनआई को बताया। जैसे ही रंगों का त्योहार होली आ रहा है, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मैं साल में एक बार एक बड़ा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करता हूं जिसमें समाज के सभी लोग आते हैं, मैंने मुख्यमंत्री से भी कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया है..." 

यह तब आया है जब चुनाव-बाध्य बिहार में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 में ताड़ी को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए बदलाव करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ताड़ी निकालने वाले लोग पासी (दलित) समुदाय से हैं और उनकी आय का एकमात्र स्रोत ताड़ी निकालना है।
राजद नेता ने कहा कि उन्होंने पासी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत की, जो पारंपरिक रूप से ताड़ी निकालने में शामिल रहे हैं, जिसके बाद निषेध के माध्यम से हाशिए के लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक निर्णय लिया जाएगा।

"पासी समुदाय के साथ कई दौर की बातचीत के बाद, हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि एक बार हमारी सरकार बनने के बाद, हम पासी भाइयों की आजीविका के लिए प्राकृतिक पेय "ताड़ी" की बिक्री को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम-2016 से बाहर कर देंगे" राजद नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा।

राजद नेता ने जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकार पर भी आरोप लगाने की कोशिश की। "एक अनुमान के अनुसार, अब तक जहरीली शराब के कारण दो हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है या यह कहा जा सकता है कि सरकार ने उनकी हत्या कर दी है," उनकी पोस्ट में लिखा है।

यादव ने राज्य के निषेध कानून के कारण जेल में बंद लाखों लोगों का मुद्दा उठाया, जिसमें दावा किया गया कि मुख्य रूप से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे अपराधों के लिए जेल जाते हैं, और इस तरह, उन्हें कानून के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है।

"निषेध कानून के तहत, अब तक लगभग 12 लाख 80 हजार लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें 98-99 प्रतिशत लोग दलित और पिछड़े वर्गों से हैं। इस कानून की आड़ में, गरीब लोगों को एनडीए सरकार द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया है। दलित और पासी समाज की एक बड़ी आबादी का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है," तेजस्वी यादव की पोस्ट में लिखा है। निषेध कानून की आलोचना करते हुए, यादव ने अदालत की एक टिप्पणी का हवाला दिया कि अधिनियम "अपने उद्देश्य से भटक गया है।"

इससे पहले, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर बिहार उत्पाद शुल्क और निषेध अधिनियम से ताड़ी को हटाने के वादे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज्य में सभी ने शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने पर ताड़ी का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया था।
मीडिया से बात करते हुए, कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से ताड़ी के उत्पादन और बिक्री के माध्यम से परिवारों को अपनी आजीविका बनाए रखने में मदद की, इसे समाज की मुख्यधारा में एकीकृत किया। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है। (एएनआई)