
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इसी बीच चुनाव आयोग (EC) आज मंगलवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की अंतिम सूची जारी करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जिनमें लगभग 14 लाख नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख नामों को सूची से हटाया गया है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, या जिनके नाम दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए। आंकड़ों के अनुसार, 22 लाख मतदाता अब जीवित नहीं रहे, 36 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 7 लाख लोग नए स्थानों पर स्थायी निवासी बन गए।
शुरुआत में आयोग ने पहचान के लिए 11 दस्तावेजों को मान्य किया था। लेकिन 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी। कोर्ट ने साफ किया कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इससे अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक का नाम अंतिम सूची में नहीं है, तो भी उसे अपना नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। इसके लिए नागरिकों को फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को जमा करना होगा।
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से आठ दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन जमा होने के बाद इसे सात दिनों तक नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा।
यदि इस दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है, तो नाम अंतिम रूप से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा।
निर्वाचन विभाग ने बताया कि लगभग 3 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। उनसे तय समय सीमा में जवाब मांगा गया है। यदि वे दस्तावेज नहीं देंगे तो उनके नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं होंगे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नाम अपने-आप हट जाएंगे। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम जांचें और यदि जरूरत हो तो फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाएं, ताकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
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