भीड़ प्रबंधन को लेकर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने सुरक्षा उपायों-एसओपी पर ज़ोर दिया

Published : Jun 09, 2025, 04:43 PM IST
 manoj kumar jha

सार

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने हाल की दुखद घटनाओं के बाद देश भर में सख्त भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

पटना(एएनआई): राजद सांसद मनोज कुमार झा ने सोमवार को देश भर में सख्त भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। हाल ही में भीड़भाड़ और भगदड़ की घटनाओं का जिक्र करते हुए, झा ने कहा कि रेलवे स्टेशनों, धार्मिक समारोहों और बेंगलुरु और प्रयागराज जैसे सार्वजनिक स्थानों सहित हर कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की जानी चाहिए।
 

इस मामले पर एएनआई से बात करते हुए, झा ने कहा, “... चाहे बेंगलुरु हो, प्रयागराज हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई धार्मिक आयोजन, एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) विकसित की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन के पास भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं है, तो आप भीड़ नहीं बुला सकते।” उनकी यह टिप्पणी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ की दुखद घटना के बाद आई है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिससे मुझे गहरा सदमा लगा है। 
 

इससे पहले दिन में, बेंगलुरु के मडीवाला पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल नरसिम्हाराजू, जिन्होंने शहर के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ अकेले विरोध प्रदर्शन किया था, अब सरकार द्वारा उनके खिलाफ की जा सकने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। एएनआई के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने कहा, "यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी हम भगदड़ की घटना के बाद उम्मीद कर रहे थे, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे, जिसने मुझे भावुक कर दिया, और इसीलिए मैंने कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जब भी इस तरह की घटना होती है, तो अधिकारियों को स्थानांतरित करने का विकल्प होता है, लेकिन अधिकारियों को निलंबित करना, जिसमें बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त भी शामिल हैं, वास्तव में विभाग और कर्मचारियों का मनोबल गिरा देता है।"
 

नरसिम्हाराजू, जिनके पास मास्टर डिग्री (एमए, बी.एड) है और पावगडा से हैं, अपनी मां और परिवार के साथ रहते हैं। वह अब पुलिस विभाग या सरकार द्वारा उनके खिलाफ की जा सकने वाली कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। (एएनआई)
 

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