शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया ये ऐलान, शिक्षक अभ्यर्थियों में दौड़ी खुशी की लहर

राज्य में सातवें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर आयी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया। उसके मुताबिक योग्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची की बहाली होगी।

पटना। राज्य में सातवें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर आयी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया। उसके मुताबिक योग्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची की बहाली होगी। इस खबर के मिलते ही शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। इस संबंध में मंत्री ने टिवट कर जानकारी भी शेयर की है।

जल्द ही नियुक्ति का शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

अपने टिवट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही सातवें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। 2023 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। इसलिए, अभ्यर्थी घबराएँ नहीं, नियोजन नियमावली महीने भर के अंदर आपके बीच आ जाएगी। योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर सारी मेधा सूची बनेगी व जिला प्रशासन के नेतृत्व में उसकी बहाली होगी। सिलसिलेवार किए गए टिवट में उन्होंने कहा है कि पहले 9000 इकाई थी, अब नियुक्ति पत्र का बंटवारा ये 38 इकाई में होगा। जिससे किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।

लगातार अटकती रही है नियुक्ति प्रक्रिया

आपको बता दें कि राज्य में सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का प्रकरण लगातार अटकता रहा है। इसकी वजह से शिक्षक अभ्य​र्थी परेशान थे और कई बार अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन भी किया था। अभ्यर्थियों को पुलिसिया जुल्मों को भी सहना पड़ा। बीजेपी ने भी इस मुददे को बजट सत्र में उठाने का ऐलान किया है।

बीजेपी के ऐलान के बाद सक्रिय हुए शिक्षा मंत्री

बीजेपी के इस ऐलान के बाद शिक्षा मंत्री सक्रिय हुए और उन्होंने टिवट के जरिए इसी माह नियमावली बनने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरु होने की बात कही। प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालयों में सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सीएम नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इन नियुक्तियों को लेकर कई बार आश्वासन दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पिछली सभी नियुक्ति प्रकिया से इस बार की नियुक्ति प्रकिया अलग होगी। अभ्यर्थियों को इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। नियुक्ति प्रकिया जिलावार होगी, जबकि पहले पंचायत, प्रखंड, जिला व नगर निकाय के स्तर पर बहाली होती थी। अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी।