
IRAD portal online: राज्य में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं न केवल जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय पाने के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ता है। अब केंद्र सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सड़क हादसों का एक एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को समय पर मुआवजा और अन्य लाभ मिल सकें।
इस योजना के तहत IRAD (Integrated Road Accident Database) और e-DAR (e-Detailed Accident Report) नामक पोर्टल्स पर दुर्घटनाओं की पूरी जानकारी अपलोड की जा रही है। इनमें दुर्घटना के कारण, जांच, शामिल वाहन, तारीख, एफआईआर नंबर जैसी जानकारियां शामिल होती हैं।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में IRAD पोर्टल पर 39,162 सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले पटना (4,050) और मुजफ्फरपुर (2,030) से आए हैं। वहीं, e-DAR पर अब तक लगभग 18 हजार मामले अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 हजार मामले फॉर्म-7 तक पहुंच चुके हैं।
फॉर्म-7 को ट्रिब्यूनल क्लेम पिटीशन के रूप में माना जाता है। अगर किसी सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित की ओर से मुआवजा के लिए आवेदन नहीं किया गया है, लेकिन e-DAR के माध्यम से MACT (Motor Accident Claim Tribunal) में रिपोर्ट भेज दी गई है, तो उसे सीधे मुआवजा आवेदन मानकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढ़ें: Kanwar Yatra 2025: इन शहरों में नहीं चलेंगी बस-ट्रक, रूट डायवर्जन देखिए पूरा लिस्ट
राज्य की पुलिस अब किसी भी दुर्घटना की सूचना मिलते ही e-DAR ऐप के जरिए मौके पर पहुंचकर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करती है। इस ऐप के माध्यम से तस्वीरें, वीडियो और प्राथमिक विवरण अपलोड किए जाते हैं, जिससे जांच प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो जाती है।
IRAD और e-DAR जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया मिशन की भावना को आगे बढ़ाते हैं। इनसे न सिर्फ पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
अगर आप सड़क सुरक्षा, दुर्घटना प्रबंधन या सरकारी सहायता से जुड़े हैं, तो इस पहल की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। e-DAR और IRAD पोर्टल आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें: PM Svanidhi Loan: अब बिना गारंटी मिलेंगे ₹80,000, सिर्फ आधार कार्ड से करें आवेदन
बिहार की राजनीति, सरकारी योजनाएं, रेलवे अपडेट्स, शिक्षा-रोजगार अवसर और सामाजिक मुद्दों की ताज़ा खबरें पाएं। पटना, गया, भागलपुर सहित हर जिले की रिपोर्ट्स के लिए Bihar News in Hindi सेक्शन देखें — तेज़ और सटीक खबरें Asianet News Hindi पर।