
पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए, यादव ने इस कवायद के समय और व्यवहार्यता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह कदम गरीब लोगों को वोट देने से रोकने और मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास है।
तेजस्वी यादव ने अपनी बात में कहा, "चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष संशोधन करने की घोषणा की है... इसका मतलब है कि 8 करोड़ बिहारियों की मतदाता सूची को दरकिनार कर दिया गया है और एक नई सूची तैयार की जाएगी। चुनाव से 2 महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या 25 दिनों के अंदर आठ करोड़ लोगों के लिए मतदाता सूची तैयार करना संभव है?... मांगे गए दस्तावेज ऐसे हैं जो गरीबों के पास भी नहीं होंगे।,"
यादव ने दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया के बारे में चिंता जताई और दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, और इसीलिए वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। राजद नेता ने आगे कहा, "मांगे गए दस्तावेज ऐसे हैं जो गरीबों के पास भी नहीं होंगे... हमारा प्रतिनिधिमंडल इस मामले में चुनाव आयोग से संपर्क करेगा। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी डरे हुए हैं... वे चाहते हैं कि गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं... वे समाज के गरीब वर्ग से वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं।,"
मानसून के मौसम में इतने बड़े अभ्यास को अंजाम देने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, यादव ने कहा कि बिहार का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़-प्रवण है। उन्होने पूछा, "चूंकि मानसून शुरू होने वाला है और बिहार का कुल 73 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़-प्रवण है, इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या लोग अपनी जान-माल की रक्षा करेंगे या चुनाव आयोग को दस्तावेज देंगे?" ये घटनाक्रम बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुए हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले, राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन और सत्तारूढ़ राजग, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा (राम विलास) और हम शामिल हैं, के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। (एएनआई)
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