इंतजार खत्म! बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रु. का गिफ्ट, मोदी-नीतीश बनेंगे गवाह

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ₹10,000 की पहली किस्त दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह लाभ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है।

पटनाः बिहार की 75 लाख महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करने जा रही है। कुल मिलाकर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की राशि का वितरण होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत 26 सितंबर को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से इसे लॉन्च करेंगे।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की खासियत

नीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर परिवार से एक महिला को 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे कारोबार करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना से महिलाएं खेती, पशुपालन, सिलाई-बुनाई, हस्तशिल्प और छोटे उद्यमों में निवेश कर सकेंगी। आगे चलकर पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

सभी जिला मुख्यालय में होगा कार्यक्रम

सरकार ने इस कार्यक्रम को उत्सव का रूप देने का निर्णय लिया है। सभी 38 जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। इसके अलावा 534 प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ कार्यक्रम का संचालन करेंगे। जीविका के सभी 1680 संकुल स्तरीय संघों और 70 हजार ग्राम संगठन स्तरों पर भी लाइव प्रसारण के जरिए इस योजना को मनाया जाएगा। हर स्तर पर हजारों की संख्या में जीविका दीदियां और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल होंगी।

कितनी महिलाओं ने किया आवेदन?

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से ही 1 करोड़ 7 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। वहीं शहरी इलाकों से 4 लाख 66 हजार जीविका दीदियों ने आवेदन दिया है। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा नई महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए रजिस्टर कर चुकी हैं।

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकेंगी जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हों और आवेदिका या उसका पति आयकर दाता या सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हों। योजना का सबसे अहम प्रावधान यह है कि केवल स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।

महिलाओं के चेहरे पर खुशी

महिला रोजगार योजना से लाखों परिवारों में उम्मीद की नई किरण जगी है। सरकार का दावा है कि यह योजना न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती देगी। आज से जैसे ही महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि पहुंचेगी, गांव-गांव और मोहल्लों में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा।