छत्तीसगढ़ में ROB-RUB परियोजनाओं पर बड़ा एक्शन, अफसरों को मिला अल्टीमेटम

Railway Under Bridge: छत्तीसगढ़ में रेलवे ओवर-ब्रिज (ROB) और अंडर-ब्रिज (RUB) परियोजनाओं को तेज करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 

छत्तीसगढ़ में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम और आवागमन की परेशानी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने रेलवे ओवर-ब्रिज (ROB) और रेलवे अंडर-ब्रिज (RUB) परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विभागीय सचिव मुकेश कुमार बंसल ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए।

ROB-RUB परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर

रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। सचिव मुकेश कुमार बंसल ने दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटकों पर जाम कम करने और लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए परियोजनाओं को जल्द पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।

बाधाएं हटाकर जल्द शुरू होंगे लंबित कार्य

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उनकी सभी प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए। भूमि अधिग्रहण, नामांतरण, अतिक्रमण हटाने, भूमि व्यपवर्तन और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया। साथ ही जहां जरूरत हो, वहां लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर ड्राइंग-डिजाइन और प्राक्कलन की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।

हर तीन महीने होगी प्रगति की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि हर तीन महीने में समीक्षा बैठक आयोजित कर परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का मानना है कि रेलवे ओवर-ब्रिज और अंडर-ब्रिज परियोजनाएं पूरी होने से न केवल सड़क यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा, बल्कि माल परिवहन की गति भी बढ़ेगी। इससे आम लोगों को रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और प्रदेश का परिवहन नेटवर्क अधिक मजबूत होगा।