छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासित CM विष्णुदेव साई के 6 महीने पूरे, उम्मीदों की नई रोशनी फैलाने में हुए सफल, जानें महत्वपूर्ण उपलब्धी

Published : Jun 13, 2024, 04:29 PM IST
Chhattisgarh

सार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने के लिए जरा भी वक्त जाया नहीं किया। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है।

Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai: देश के लोकतंत्र में जहां जनता अपने नेतृत्व को वायदे पूरे करने के लिए 5 साल का जनादेश प्रदान करती है। ऐसे में किसी प्रदेश के मुखिया से महज 6 महीने के समय में इन वायदों को पूरा करने की आशा आमतौर पर बेमानी होती है। लेकिन मन में जज्बा, कुछ करने की लालसा, संवेदनशील प्रयास और समन्वित रणनीति के तहत कार्य किया जाए तो 6 महीने में भी इतिहास गढ़ा जा सकता है। महज 6 महीने में किसी भी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साई सरकार जिस तेजी के साथ काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक मिसाल है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने के लिए जरा भी वक्त जाया नहीं किया। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। शपथ ग्रहण 13 दिसम्बर 2023 के बाद 15 अप्रैल 2024 यानी 4 महीने 02 दिन। 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 यानी 2 महीने 21 दिन लोकसभा निर्वाचन की वजह से आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावशील रही। ऐसे में विष्णु देव सरकार को मुख्यमंत्री बने छह महीने जरूर हो चुके हैं, लेकिन निर्णय, योजनाओं का क्रियान्वयन, भावी रणनीति को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें 4 महीने का ही समय मिला है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए किए गए बड़े काम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने इन सब के बावजूद अपने सटीक निर्णयों से प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तीकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वंदना योजना से मिली है। ईब से इंद्रावती तक यानी प्रदेश के चारों तरफ विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं और इस तरह चार किस्त दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा विवाहित माताओं-बहनों के खाते में राशि देने के पीछे आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनके आर्थिक हालात को बेहतर करना प्रमुख उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ के किसानों का विष्णु देव साई का तोहफा

दावे और वादे के पक्के मुख्यमंत्री श्री साई ने प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया गया, वहीं 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए अन्तरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके अलावा किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ रुपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए है।

 

किसानों के सरकार के रूप में उभरी सरकार

मुख्यमंत्री श्री साई संवेदनशील सरकार और किसानों के सरकार के रूप में महज 6 महीने में ही पहचान बनाने में सफल हुए। आदिवासियों की पीड़ा, संघर्ष, सम्मान और जरूरत को उनसे बेहतर कौन समझ पाएगा! सरकार बनाते ही तेन्दूपत्ता प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रूपए की गई, जिससे 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिल रहा है। कौन नहीं चाहता कि घर के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करें लेकिन आर्थिक अभाव, सुरक्षा और मार्गदर्शन आड़े आते हैं। ऐसे में विष्णु सरकार की मानवीय पहल यानी रामलला मंदिर दर्शन योजना से मन की मुराद पूरी हो रही है।

राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना

कोई न सोए भूखे पेट इस तरह के विचार को अपनी कार्य योजना में शामिल करें तो वह निश्चित ही मानवीय संवेदना ही है प्रदेश के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पांच वर्षों तक मुफ्त अनाज देने जैसे निर्णय साबित कर रहे हैं कि सरकार गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। खुद का घर, पक्का मकान यह सब सुनने में एक गरीब परिवार के लिए दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की दिशा में प्रदेश जोरशोर से आगे बढ़ चुका है। ऐसे में गरीब के सिर में पक्का छत होना यानी सशक्त परिवार और खुशहाल समाज का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री साई की बीजेपी सरकार ने युवाओं की तकलीफ को समझा

सरकार में आते ही युवाओं की तकलीफ को समझा और पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं के गुस्से और हताशा को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री साई ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने से युवाओं के मन में खुशियां देखने को मिली है। जिस बस्तर अंचल की पहचान सुंदर प्राकृतिक परिवेश और अकूत संसाधनों से है तथा यहां के भोले भाले आदिवासियों की कला संस्कृति ने देश और दुनिया को अपनी ओर खींचा है। इस स्वर्ग को दूषित करने का काम कुछ माओवादी आतंकवादी कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री साई के अडिग निर्णय, बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि महज छह महीने में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है, 488 गिरफ्तार हुए हैं 431 आत्मसमर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रोशनी देखने को मिलने लगी है।

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