छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों की दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का किए ऐलान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार (15 मार्च) को राज्य में सरकारी अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी वृद्धि की घोषणा की।

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार (15 मार्च) को राज्य में सरकारी अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी वृद्धि की घोषणा की। ये ऐलान आगामी लोकसभा चुनावों से पहले किया गया है, जो इस साल अप्रैल या मई में होने वाले हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'मोदी की गारंटी' की सराहना करते हुए कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने पांच सदस्यीय समिति के गठन की गारंटी दी जो संविदा कर्मियों की मांगों और समस्याओं की समीक्षा करेगी।

महतारी बंधन योजना' पर बोलते हुए सीएम ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को उनके खातों में संयुक्त रूप से 655 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने वादा किया, "आने वाले दिनों में हर महिला को उनके बैंक अकाउंट में हर महीना 1,000 मिलेंगे।"इस बीच केंद्र सरकार ने कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है।

राजस्थान समेत कर्नाटक में बढ़ा महंगाई भत्ता

राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने गुरुवार (14 मार्च) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की। दूसरी ओर त्रिपुरा में माणिक साहा सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3.75 फीसदी की बढ़ोतरी की भी घोषणा की। बकाया का भुगतान मार्च के वेतन के साथ किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेंशनभोगियों की किस्त जारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी। नई दर 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और मूल वेतन/पेंशन की 46 फीसदी की मौजूदा दर से 4 फीसदी की वृद्धि की जाएगी।