2026 से पहले परिसीमन नहीं, INDI गठबंधन ने मोदी सरकार को दी चेतावनी

नई दिल्ली (एएनआई): कांग्रेस सांसद श्रेयस एम पटेल ने 2026 से पहले परिसीमन का विरोध दोहराया, और कहा कि INDI गठबंधन, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ, इस कदम के खिलाफ सामूहिक रुख अपनाया है। 

उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल ही में हुई संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की बैठक में पारित प्रस्ताव में दक्षिणी क्षेत्र की परिसीमन संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया गया है और पुष्टि की गई है कि सभी गठबंधन भागीदार इस मुद्दे पर एकजुट हैं।

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हाल ही में हुई संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के परिणाम पर बोलते हुए, पटेल ने कहा, "हमारे INDI गठबंधन ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ एक बैठक की। उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह यह है कि सरकार से आग्रह करने के लिए 2026 तक परिसीमन नहीं होना चाहिए। उस पर आते हुए, हमारा पूरा INDIA गठबंधन उस समिति द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करता है क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र को परिसीमन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ खड़े हैं।"

यह शनिवार को जेएसी द्वारा केंद्र सरकार से लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यवार वितरण पर 2026 से आगे 25 वर्षों के लिए रोक बढ़ाने और अभ्यास करने से पहले सभी हितधारकों के साथ जुड़ने का आग्रह करने के बाद आया है।

परिसीमन का मुद्दा, जिसमें जनसंख्या डेटा के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बनाना शामिल है, ने कई दक्षिणी राज्यों में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं का तर्क है कि इस प्रक्रिया से उत्तरी राज्यों की तुलना में संसद में उनके प्रतिनिधित्व पर असमान रूप से प्रभाव पड़ सकता है, जहां जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है।

कांग्रेस और अन्य INDIA गठबंधन के सहयोगी किसी भी तत्काल बदलाव का विरोध करने में मुखर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि वर्तमान वितरण कम से कम 2026 तक अपरिवर्तित रहना चाहिए।

परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक के बाद, एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसमें कहा गया है कि "केंद्र द्वारा किया गया कोई भी परिसीमन अभ्यास "पारदर्शी" तरीके से और सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए।

परिसीमन के मुद्दे ने दक्षिणी नेताओं के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिनका मानना है कि यह प्रक्रिया उनके राज्यों के महत्व को कम करने का एक प्रयास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक पत्र लिखकर तर्क दिया है कि परिसीमन केवल अगली राष्ट्रीय जनगणना के बाद होना चाहिए, जो 2026 के बाद निर्धारित है।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को परिसीमन मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की बैठक को भाजपा को बदनाम करने के उद्देश्य से एक "आधारहीन" और "टाइम पास" अभ्यास बताया था।

उन्होंने आत्मविश्वास से भविष्यवाणी की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अगले चुनावों में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में सरकार बनाएगा।

रिपोर्टरों से बात करते हुए, रेड्डी ने कहा, "यह एक आधारहीन बैठक थी। यह एक टाइम पास था। यह केवल भाजपा को बदनाम करने का एक प्रयास था। अगले चुनावों में, एनडीए कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी सरकार बनाएगा।"

बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास बर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया।

एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूले और परिसीमन अभ्यास को लेकर केंद्र सरकार से टक्कर ली। (एएनआई)